विहिरींची कामे ठप्प !

परंडा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून तब्बल १ हजार ५०२ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु, मध्यंतरीच्या काळात योजनेमध्ये झालेले गैरप्रकार अन् कमी मजुरीमुळे मजुरांनी कामांकडे पाठ फिरविली. त्यामुळे चार वर्षांचा कालावधी लोटूनही तब्बल पावणेसातशे कामे अर्धवट स्वरूपात आहेत. त्यावर आता प्रशासनाने अशा कामांच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया हाती घेतली असून आहे त्या अवस्थेत ‘फायनल’ करण्यात येत आहेत.
सिंचनाच्या सुविधा वाढाव्यात, यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वैयक्तिक सिंचन विहिरी घेण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. सुरूवातीला २०१०-२०११ मध्ये अवघ्या दोनच विहिरींना मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र, विहिरींच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत गेली. २०११-१२ मध्ये तब्बल ६९८ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये ६२४ तर २०१३-२०१४ मध्ये १७८ विहिरींना मंजुरी मिळाली होती. परंतु, ज्या गतीने विहिरींना मंजुरी देण्यात येत होती, त्या गतीने कामे पूर्ण होत नव्हती. असे असतानाच तालुक्यातील काही ठिकाणी रस्ता कामांची चौकशी झाल्यानंतर गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले होते.
तसेच मजुरीही कमी मिळत असल्याने या कामांवर येण्यास मजूर धजावत नाहीत. परिणामी ही योजना ठप्प झाली आहे. परिणामी १ हजार ५०२ पैकी ८२७ विहिरींची कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित पावणेसातशे कामे अर्धवट आहेत. (वार्ताहर)
पूर्ण झालेल्या ८२७ पैकी ४३७ विहिरींची देयके आजपर्यंत मिळू शकली नाहीत. देयकांसाठी शेतकरी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवित आहेत. परंतु, त्यांना केवळ आश्वासने दिली जात आहेत. नव्याने पदभार स्वीकारलेले गटविकास अधिकारी नलावडे यांच्या डिजीटल स्वाक्षरीला अद्याप मान्यता मिळाली नसल्याने तब्बल ४३७ विहिरींची देयके रखडली आहेत.
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरांना १४५ रूपये हजेरी दिली जाते. तर दुसरीकडे शेतातील कामासाठी दोनशे ते अडीचशे रूपये मिळतात. तेही रोख. तसेच रोहयोच्या मजुरीसाठी दहा ते पंधरा दिवस वाट बघावी लागते. त्यामुळे मजूर रोहयोच्या कामांकडे फिरकत नसल्याचे काही लाभार्थ्यांकडून सांगण्यात आले.
रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ८२७ विहिरींची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. असे असले तरी त्यांना अद्याप देयके मिळू शकली नाहीत. जाकेपिंपरी येथील २५ विहिरी, भांडगाव येथील २८, दुधी १०, घारगाव १४, कंडारी १६, खासापुरी १६, लोणी ३०, मुगाव १४, पांढरेवाडी १५, रोहकल २६, साकत (खु.) २६, साकत (बु.) १३, सोनारी १४, टाकळी १३, वाकडी १२ तर सिरसाव येथील ३७ विहिरींची देयके अद्यापपर्यंत मिळाली नाहीत. अनेकांनी कर्ज, उसणवारी करून विहिरींचे खोदकाम केले आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
२०१२-१३ मध्ये विहिरींच्या खोदकाम मजुरीवर सुमारे ९ कोटी २४ लाख रूपये खर्च झाले आहेत. तसचे २०१३-१४ मध्ये ५ कोटी १८ लाख २४ हजार मजुरीवर तर विहिरीच्या साहित्यावर १ कोटी ६८ लाख ५२ हजार रूपये खर्च झाला. त्यानंतर रोहयोतील गैरप्रकार उजेडात आल्यानंतर योजनेच्या गतीवर परिणाम झाला. आज तर योजना ठप्प झाली आहे.