‘समाज कल्याण’चे काम बंद आंदोलन सुरू

उस्मानाबाद : जिल्हास्तरीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापण्याचा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.

उस्मानाबाद : सामाजिक न्याय विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कोणतीही पदे निर्माण न करता अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (निवडश्रेणी) यांच्या सोयीसाठी जिल्हास्तरीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती स्थापण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचा आरोप करीत हा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सामाजिक न्याय विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने सोमवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मागासवर्गीयांच्या योजना राबविण्याचे व जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम व्यवस्थित चालू असताना केवळ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना निवडश्रेणी मिळावी व त्यांची सोय व्हावी, यासाठी शासनाने जिल्हास्तरीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या स्थापन केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तथापि, यासाठी आवश्यक असलेले जात प्रमाणपत्र पडताळणी तथा सदस्य व संशोधन अधिकारी वर्ग १ तथा सदस्य सचिव व सदर समितीसाठी आवश्यक दक्षता पथकाचे अधिकारी तसेच कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही पदे निर्माण न करता समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांकडून सदर काम करून घेण्याचा व प्रादेशिक उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त या मागासवर्गीयांच्या योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे अतिरिक्त काम देण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
याच मागणीसाठी १६ जूनपासून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाजही सुरू केले आहे.परंतु शासनाने अद्यापही हा निर्णय रद्द न केल्यामुळे २३ जूनपासून समाजकल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त व जिल्हा परिषदेतील समाजकल्याण अधिकारी या कार्यालयातील तसेच आधीनस्थ कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी हे आंदोलन सुरू केले आहे. यासंदर्भात समाजकल्याण आयुक्तांना पाठविलेल्या निवेदनावर जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी एस. के. मनरिे, सहाय्यक आयुक्त ए. एम. शेंदारकर यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या आहेत मागण्या
९ जून २०१३ रोजीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा
जिल्हास्तरीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसाठी जिल्हास्तरावर प्रथमत: अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करावीत.
समितीसाठी निर्माण करण्यात आलेली अध्यक्षांची पदे सामाजिक न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संवर्गातून भरण्यात यावीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने माधुरी पाटील विरूध्द अप्पर आयुक्त, आदिवासी विभाग या प्रकरणात दिलेल्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आदिवासी विकास विभागातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या धर्तीवर सामाजिक न्याय विभागातील समित्यांची पुनर्रचना करावी.
४ार्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणीसंदर्भात वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार विभागीय जात प्रामणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य सचिव हे संपूर्ण वेळ व संपूर्ण कार्यभारासह द्यावेत.
महसूल विभागातील जे अधिकारी जातीचा दाखला निर्गमित निर्गमित करतात त्याच अधिकाऱ्यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी करणे हे नैसर्गिक न्याय प्रणाली तत्वाच्या विरूध्द असल्याने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी निवड श्रेणी यांना समितीचे अध्यक्षपदी देऊ नये.
सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे काम सपवू नये.