उपनगराध्याची निवड होणार?

भोकरदन : राज्य सरकारने नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीसाठी सहा महिने मुदत वाढ दिल्यामुळे जून महिन्यात भोकरदन नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांची निवडणूक होणार नाही, असे चित्र आहे. मात्र उपनगराध्यक्षपदाबाबत निर्णय न घेतल्याने ही निवडणूक २६ डिसेंबरपूर्वी होण्याची चिन्हे आहेत़
नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षांसाठी अडीच यांचा कार्यकाल ठरवून दिलेला आहे. राज्यातील सर्वच नगर परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षाच्या निवडणुका जून महिन्यात होऊ घातल्या होत्या.
विशेष म्हणजे बीड जिल्हाधिकाऱ्यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर केला. नगरसेवकांना निवडणुकीच्या नोटीसासुध्दा पाठविल्या होत्या.
मात्र, १० जून रोजी नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुका रद्द करून त्यांना सहा महिने मुदत वाढ दिली आहे. मुदतवाढ देतांना उपनगराध्यक्षांच्या निवडणुकीलाही मुदतवाढ दिल्याचा उल्लेख नसल्याने व उपनगराध्यक्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे सर्वच नगरपरिषदेमध्ये उपनगराध्यक्षांच्या निवडणुका घ्याव्या लागण्याची शक्यता आहे. शासनाने अध्यक्षांना अभय दिले तरी उपाध्यक्षांच्या बाबतीतील अन्यायकारक निर्णय घेतला असल्याने उपनगरांध्यक्षामध्ये तीव्र नाराजीचा सूर आहे.
मागासवर्गीयांवर अन्याय
दरम्यान, भोकरदन पालिकेचे अध्यक्षपद हे मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असल्याने या पदावर पहिल्यांदाच मागासवर्गीय व्यक्तीची निवड होणार होती. निवडणूक पंधरा दिवसावर आली असतांना शासनाने नगराध्यक्षांना सहा महिने मुदतवाढ देऊन मागासवर्गीयावर आन्याय केला आहे. एकीकडे अध्यक्षांना मुदतवाढ देण्यात आली तर उपाध्यक्षाबाबत काहीच निर्णय न घेतल्यामुळे उपनगराध्यक्षांच्या निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही शासनाच्या मुदत वाढीच्या निर्णयाच्याविरूध्द न्यायालयात यचिका दाखल केली असल्याचे काँग्रेसचे माजी नगराध्यक्ष अ‍ॅड हार्षकुमार जाधव यांनी सांगितले. (वार्ताहर)
निर्णय होण्याची शक्यता
शासनाने नगराध्यक्षांना सहा महिने मुदतवाढ देऊन त्यांना काम करण्याची संधी दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. उपनगरध्यक्षपदा बाबत निर्णय नाही. मात्र लवकरच उपनगराध्यक्षांनाही मुदत वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष मुकेश चिने यांनी सांगितले़