छत्रपती संभाजीनगर : तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आणलेले वाळूडेपो धोरण विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे गुंडाळणार असल्याची चर्चा महसूल प्रशासनात आहे. शासनाने सध्याच्या वाळू डेपोंची तपासणी करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले असून, १४ जानेवारीपर्यंत त्याचा अहवाल प्रशासनाला द्यावा लागणार आहे. सध्याच्या धोरणातील त्रुटी, वाळूपुरवठा सामान्यांना होतो की नाही, या बाबींचा अंतर्भाव त्या अहवालात असण्याची शक्यता आहे.
१५ दिवसांत नवीन वाळू धोरण जाहीर होईल, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे सर्व वाळूडेपोंची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाला शासनाने दिले आहेत. वाळू डेपोंना घालून दिलेल्या अटी, शर्तींचे पालन होते की नाही का, अटी, शर्तींचा भंग होत आहे काय, याची तपासणी प्रशासन करणार आहे. याचा अहवाल १४ जानेवारीपर्यंत देण्याची मुदत असून गौण खनिज अधिकारी आणि कर्मचारी वाळू डेपोंच्या तपासणीला लागले आहेत.
विखेंनी आणलेले धोरण असे...तत्कालीन महसूलमंत्री विखे यांनी वाळू डेपोचे धोरण आणले. त्यामध्ये वाळूचे लिलाव रद्द करून त्या ठिकाणी शासनामार्फतच वाळू डेपो उघडून नागरिकांना स्वस्तात वाळूविक्रीची तरतूद होती. जिल्ह्यात चार डेपो उघडून त्यातून वाळू विक्री केली. १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी या धोरणात सुधारणा करून वाळू डेपोचा खर्च ग्राहकांच्या माथी मारला. त्यामुळे स्वस्तात मिळणारी वाळू महाग झाल्याने मुख्य धोरणाला तडा गेला आणि वाळू विक्रीला ब्रेक लागला.
डेपो धोरणाला का दिली स्थगिती?डेपोची मुदत संपल्यानंतरही वाळू शिल्लक राहिली. त्यामुळे विक्रीसाठी दोन वेळा मुदतवाढ दिली, मात्र त्यानंतरही वाळू शिल्लक राहिली. या वाळू धोरणामध्ये शासनाचा महसूल तर बुडालाच आहे, शिवाय शासनालाच डेपो चालकांना उत्खनन आणि वाहतुकीचे पैसे द्यावे लागणार असल्यामुळे विद्यमान महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी वाळूडेपो धोरणाला स्थगिती दिल्याची चर्चा आहे.