थकित कर्जाच्या रकमेची जबाबदारी होणार निश्चित !

उस्मानाबाद :अहवालानुसार चौकशी होऊन संबंधित अध्यक्ष, सचिवांसह पदाधिकाऱ्यांवर थकित कर्जाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
उस्मानाबाद : जिल्हा बँकेचे कर्ज थकित गेलेल्या संस्थांना नेमके कोणत्या संचालक मंडळाच्या काळात कर्जाचे वाटप करण्यात आले होते ? याची माहिती राज्य शासनाने मागविली आहे़ बँकेने कर्ज घेतलेल्या संस्थांच्या त्या-त्या वेळच्या अध्यक्ष, सचिवांसह पदाधिकाऱ्यांच्या यादीसह थकित कर्जाचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर झाला आहे़ या अहवालानुसार चौकशी होऊन संबंधित अध्यक्ष, सचिवांसह पदाधिकाऱ्यांवर थकित कर्जाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार असल्याचे वृत्त आहे़
शेतकरी, शेतमजुरांची आर्थिक नाडी म्हणून ओळखली जाणारी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आली आहे़ रोखे घोटाळे, विना तारण कर्जवाटप, थकित कर्ज आदी अनेक कारणांनी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आली आहे़ जवळपास सहा लाख ठेवीदारांच्या ४४० कोटी रूपयांच्या ठेवी बँकेत असून, अनेक ठेवीदारांच्या मुला-मुलींचे लग्न, दवाखाना, शैक्षणिक खर्च अशी एक ना अनेक कामे बँकेतून पैसे मिळत नसल्याने रखडत आहेत़ अनेकांनी पैशाअभावी मुला-मुलींच्या लग्नाची तारीख पुढे ढकलली आहे़ बड्या थकबाकीदार संस्था सभासदांमध्ये असलेल्या तेरणा व तुळजाभवानी साखर कारखान्याचे कर्जवसुली प्रकरण डीआरएटी न्यायालयात गेले असून, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे़ इतर संस्थांकडूनही बँकेच्या कर्ज वसुली मोहिमेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही़ एकूणच कर्जाची न होणारी वसुली आणि शासनाकडून न मिळणारी मदत या कारणांनी बँकेत चलन तुटवडा निर्माण झाला आहे़
बँकेतील चलन तुटवड्याचा सर्वाधिक फटका ठेवीदारांना बसत आहे़ बँकेकडून वेळोवेळी होणारी मदतीची मागणी पाहता शासनस्तरावरून कर्जाची वसुली मोहीम हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या़ मात्र, बँकेच्या कर्ज वसुली मोहिमेलाही अपेक्षित गती मिळत नाही आणि संबंधित संस्थाही कर्जवसुली प्रकरणात प्रतिसाद देत नाहीत़ ही बाब लक्षात घेता शासनाने जिल्ह्यातील थकित संस्था सभासदांचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत बँकेकडून मागविला आहे़ बँकेने जिल्ह्यातील १८७ थकीत संस्था सभासदांचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर केला आहे़ यात जिल्ह्यातील २५ पगारदार सहकारी संस्था, ४४ नागरी सहकारी संस्था, ५४ मजूर सहकारी संस्था, १० औद्योगिक सहकारी संस्था, १ खरेदी-विक्री संघ, २ सह़ ग्राहक भांडार, एक कुक्कुटपालन सह़ संस्था, एक मत्स्य सह़ संस्था, २८ वैयक्तिक कर्जे, १ ताबेगहाण कर्ज, सात नजरगहाण कर्जे, सहा साखर कारखाने, पाच बलुतेदार सहकारी संस्था, एक दूध संघ अशा जवळपास १६ प्रकारामधील १८७ थकित संस्था सभासदांचे कर्ज घेतेवेळी असलेले अध्यक्ष, सचिव व इतर पदाधिकारी, संचालकांची माहिती दिली आहे़
उपनिबंधकांकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालाची चौकशी झाल्यानंतर संबंधित थकित कर्जाची जबाबदारी त्या-त्या वेळच्या पदाधिकारी, अधिकारी, संचालक मंडळावर शासनाच्या वतीने ठेवण्यात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे़ दरम्यान, या अनुषंगाने राज्य शासनाने मागविलेल्या अहवालाची चौकशी आणि पुढील कारवाई याकडे ठेवीदारांसह शेतकरी, शेतमजुरांचे लक्ष वेधले आहे़