ठपका नसताना निलंबन का?

बीड: डीसीसी बँकेतील व्यवहाराप्रकरणी कोल्हापूर येथील सहनिबंधक चौघुले यांच्या तपासणी अहवालात तत्कालिन प्रशासा शिवानंद टाकसाळे यांच्यावर ठपका ठेवलेला नाही, तरीही त्यांचे निलंबन का केले? असा प्रश्न विचारत सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्हा कचेरीवर निदर्शने केली.
याप्रसंगी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना निवेदन देण्यात आले. येथील अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांच्याकडे बीड जिल्हा बँकेचा पदभार होता. बँकेतील ठेवी वाटपात अनियमितता केल्यावरून टाकसाळे यांच्या निलंबनाची घोषणा विधान परिषदेत सहकारमंत्र्यांनी केली आहे.
याविरोधात जिल्ह्यातील सर्व पक्षातील कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सहाकारमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. अप्पर जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांच्याकडे जिल्हा बँकेचा प्रशासक पदाचा पदभार असताना त्यांनी २५० कोटीची वसुली केली. यासह बँकेचे कर्ज वेळेवर न फेडल्याप्रकरणी आमदारांवर फौजदारी गुन्हेदेखील दाखल केलेले आहेत. ज्या आमदारांवर गुन्हे दाखल आहेत. तसेच जे आमदार जिल्हा बँक प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यांच्या म्हणण्यावर अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केलेली आहे. हे अत्यंत चुकीचे असून ज्या आमदारांवर डीसीसी बँकप्रकरणी फौजदारी गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणीदेखील यावेळी निदर्शनकर्त्यांनी केली आहे.
यावेळी अभय मगरे, भगवान कांडेकर, सत्यशोधक ओबीसी परिषदेचे हनुमंत उपरे, सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे, अ‍ॅड. राहुल मस्के, अजय सवाई, अ‍ॅड. सुरेश वडमारे, अ‍ॅड. अविनाश गंडले, अ‍ॅड. सिदार्थ शिंदे, बबन वडमारे, गणेश वाघमारे, अंकुश निर्मळ, नाना मस्के, अमोल पारवे, तत्वशिल कांबळे, महेश गायकवाड, सुर्यकांत जोगदंड, माणिक वाघमारे आदींची उपस्थिती होती. यावेळी निदर्शनकर्त्यांनी महापुरूषांची विटंबना करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचीदेखील मागणी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.(प्रतिनिधी)