छत्रपती संभाजीनगर : औषधी पुरवठा होईपर्यंत कोणत्या उत्पादक कंपन्यांची औषधी मिळणार, ही कंपनी कुठे आहे, याचा सरकारी रुग्णालयांना थांगपत्ता लागत नाही. ही परिस्थिती स्थानिक पातळीवरील औषधी खरेदी प्रक्रियेतील आहे. औषधी पुरवठाधारक एजन्सी जी औषधी देईल, ती ‘गुपचूप’ घेतली जात असल्याची धक्कादायक स्थिती आहे. त्यातून बनावट औषधी पुरवठा होण्याला हातभार लागत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्य पातळीवरून सरकारी रुग्णालयांना औषधांचा पुरवठा होतो. राज्य पातळीवरील औषध खरेदी प्रक्रियेत औषधांचे उत्पादक समोर येतात. मात्र, स्थानिक पातळीवरील औषधखरेदी प्रक्रियेत रुग्णालयांना औषधी पुरवठा करण्याच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होतात. या प्रक्रियेत औषधी पुरवठाधारक आवश्यक ती प्रक्रिया करून निविदा रक्कम, सुरक्षा ठेव भरतात. नियमानुसार निविदा मान्य झाल्यानंतर पुरवठादार औषधी रुग्णालयांना पुरवितात. तोपर्यंत औषधी ही ‘डब्ल्यूएचओ- गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस’, ‘गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिस’ प्रमाणित उत्पादकाची असावी, असे कागदोपत्री बंधनकारक असते. कागदोपत्रीच खेळ असल्याने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बनावट औषधपुरवठा होण्यास हातभार लागत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या प्रक्रियेत सुधारणा गरजेची असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
बनावट, निकृष्ट औषधी पुरवणाऱ्या टोळ्यापुरवठादार स्वतःच्या फायद्यासाठी जनतेच्या आरोग्याशी खेळतात, हे अन्न व औषध प्रशासनाने विविध ठिकाणी छापे मारून परीक्षण केले असता आढळून आले आहे. बनावट व निकृष्ट दर्जाची औषधे पुरवणाऱ्या टोळ्याच बनल्या आहेत. त्याचप्रमाणे यांच्यासोबतच काही औषधी कंपन्याही फायदा लाटण्यासाठी सामील झाल्याचे आढळून आले आहे. तरी अशा आरोपींविरुद्ध ‘औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती, आदींच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम १९८१’ या कायद्याचे ‘अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार करणाऱ्या व्यक्ती’या शीर्षाखाली एक वर्षासाठी स्थानबद्धतेची कारवाई संबंधित जिल्हा दंडाधिकारी अथवा पोलिस आयुक्त करू शकतात. परिणामकारक कारवाईमुळे सर्वसामान्य जनतेचे आरोग्य अबाधित राहून जनतेची व शासनाची होणारी फसवणूक थांबवली जाऊ शकते व अशा बाबींचे समूळ उच्चाटन केले जाऊ शकते.- ॲड. द्वारकादास भांगे, ॲडव्होकेट, उच्च न्यायालय तथा माजी पोलिस उपनिरीक्षक.