शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"१०% लोकसंख्येचं सैन्यावर नियंत्रण...!", बिहारमध्ये मतदानापूर्वी राहुल गांधींचं वादग्रस्त विधान; भाजप म्हणाला, "आता जातीच्या आधारावर..."
2
टीव्ही, रेफ्रिजरेटर आणि मोबाईल फोन दुरुस्त करण्याचा त्रास संपला; या सरकारी योजनेमुळे लोकांचे हजारो रुपये वाचणार
3
पाकिस्तानच्या हरिस रौफवर दोन सामन्यांसाठी बंदी; ICC ची मोठी कारवाई, बुमराहासह सूर्यकुमारलाही ठोठावला दंड
4
पैलवान सिकंदर शेखला मोठा दिलासा! कोर्टाने जामीन मंजूर केला; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांचे मानले आभार
5
"तळपायाची आग मस्तकात गेली आणि आता १०० टक्के खात्री पटली की..."; राज ठाकरेंचा निवडणूक जाहीर करताच पारा चढला
6
लोको पायलटने रेड सिग्नल दुर्लक्ष केला, छत्तीसगडमध्ये झालेल्या प्रवासी ट्रेन आणि मालगाडी अपघातामागील कारण काय?
7
आठवीत शाळा सोडली; मुलांसोबत टेनिस बॉलवर खेळत ‘क्रांती’ घडवली, आणि आज ती वर्ल्ड चॅम्पियन!
8
"मुख्यमंत्री होताच...!"; योगी आदित्यनाथ यांच्या 'टप्पू-पप्पू-अप्पू' विधानावरून तेजस्वी यादव यांचा मोठा पलटवार
9
बिहार विधानसभा निवडणुकीत PK यांच्या जनसुराजला किती जागा मिळणार? ओवेसींच्या पक्षाचं काय होणार? असा आहे सर्व्हेचा अंदाज
10
'...हे निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावं'; मनसे नेते संदीप देशपांडेंचा थेट इशारा, कोणते प्रश्न विचारले?
11
अजित पवारांची बिहार विधानसभा निवडणुकीत वेगळी चूल; तेजस्वी यादवांविरोधात उतरवला उमेदवार, १५ उमेदवार कोण?
12
पलंगावर कुजलेल्या अवस्थेत पडलेले होत पती-पत्नीचे मृतदेह, पोटच्या मुलांनीच संपवले  
13
बिलासपूरजवळ भीषण रेल्वे अपघातात १० जणांचा मृत्यू ! जखमींच्या किंकाळ्यांनी परिसर थरारला; महाराष्ट्रातील प्रवासी किती?
14
जगाचे लक्ष अमेरिकेकडे! अणु क्षेपणास्त्र चाचणीसाठी हालचाली सुरू, ट्रम्प यांच्या विधानानंतर सैन्याने दिली मोठी अपडेट
15
बिहारमध्ये पुन्हा 'NDA राज', सर्व्हेत छप्परफाड जागा मिळण्याचा अंदाज; भाजप 'टॉप', कोण-कोण ठरणार 'फ्लॉप'?
16
महाराष्ट्रात निवडणुकीचा शंखनाद! २४६ नगरपरिषदा, ४२ नगरपंचायतींसाठी मतदान; वाचा जिल्हानिहाय यादी...
17
Bilaspur Train Accident: एक जण डब्यात अडकल्याची माहिती, बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू!
18
Divorce laws: 'या' देशांमध्ये घटस्फोटाचे नियम आहेत खूपच कडक; दोन ठिकाणी तर थेट बेकायदेशीर!
19
'दुधाचा अभिषेक घालायला हा काय देव आहे का?', रामराजेंचा रणजितसिंह निंबाळकरांवर निशाणा
20
Municipal Corporation Election: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका कधीपर्यंत होणार? निवडणूक आयोगाने दिले उत्तर 

राज्यातील २०९० न्यायालयात ८२२८ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निधी केव्हा देणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2025 16:16 IST

मुंबई उच्च न्यायालय , औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘एसआरपी’ नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला? माहिती देण्याचे गृह विभागाला खंडपीठाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २०९० न्यायालयांत ८२२८ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी वार्षिक ३४२ कोटींचा निधी केव्हा देणार? याची माहिती वित्त विभागाने द्यावी. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘राज्य राखीव पोलिस बला’च्या (एसआरपी) नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला, याची माहिती गृह विभागाने १२ ऑगस्टला सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी (दि. ४) दिला.

एसआरपी नियुक्तीबाबत आवश्यक तपासणी अहवाल ७ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सादर करावा, असा आदेशही खंडपीठाने गृह विभागास दिला. आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. या सुमोटो जनहित याचिकेवर १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमीमहाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून उत्तर मागविले होते. याबाबत न्यायालय आणि गृह खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचा सुस्पष्ट अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अहवालाची पडताळणी केली असता राज्यातील २०९० न्यायालयांना अतिरिक्त ८२२८ सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. हे कर्मचारी ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे’ पुरवावेत, असे ९ जुलै २०२५ च्या बैठकीत निश्चित झाले होते. विधी व न्याय विभागाने सदर पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करुन वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा खर्च लागणार असल्याचे कळविले होते.

३१ जुलैचा आदेशउच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ च्या आदेशान्वये वित्त विभाग निधी केव्हा उपलब्ध करून देणार आणि उच्च न्यायालय व दोन खंडपीठात ‘एसआरपी’ची नियुक्ती करता येईल काय? अशी विचारणा केली होती. वित्त विभागाने माहिती सादर न केल्याबद्दल खेद व्यक्त करीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, खंडपीठाच्या प्रबंधकांतर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर आणि राज्य वकील परिषदेतर्फे ॲड. वसंतराव साळुंके काम पाहत आहेत.

टॅग्स :chhatrapati sambhaji nagarछत्रपती संभाजीनगरAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ