शहरं
Join us  
Trending Stories
1
T20 World Cup: त्यावेळीच ठरलेलं Shubman Gill संघाबाहेर जाणार; टीम सिलेक्शनची Inside Story
2
नवी मुंबई: संजय नाईक पुन्हा 'भाजपावासी'; मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेत 'घरवापसी'
3
दाट धुक्यामुळे दिल्ली विमानतळाचे वेळापत्रक विस्कळीत, १३८ विमान उड्डाणे रद्द, श्रीनगरलाही फटका
4
"सत्ता आणि सामर्थ्य याचा अर्थ आता बदलला आहे..."; जागतिक अशांततेवर जयशंकर यांचे मोठे विधान
5
संरक्षण मंत्रालयात खळबळ; लेफ्टनंट कर्नल दीपक शर्मा यांना लाच घेताना सीबीआयने पकडले; घरात सापडले २ कोटींहून अधिक रोख
6
मीरा भाईंदर: "...त्यातूनच लाडकी बहीण योजनेचा जन्म झाला"; एकनाथ शिंदे यांनी सांगितली कहाणी
7
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
8
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
9
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
10
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
11
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
12
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
13
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
14
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
15
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
16
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
17
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
18
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
19
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
20
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यातील २०९० न्यायालयात ८२२८ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निधी केव्हा देणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2025 16:16 IST

मुंबई उच्च न्यायालय , औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘एसआरपी’ नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला? माहिती देण्याचे गृह विभागाला खंडपीठाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २०९० न्यायालयांत ८२२८ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी वार्षिक ३४२ कोटींचा निधी केव्हा देणार? याची माहिती वित्त विभागाने द्यावी. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘राज्य राखीव पोलिस बला’च्या (एसआरपी) नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला, याची माहिती गृह विभागाने १२ ऑगस्टला सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी (दि. ४) दिला.

एसआरपी नियुक्तीबाबत आवश्यक तपासणी अहवाल ७ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सादर करावा, असा आदेशही खंडपीठाने गृह विभागास दिला. आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. या सुमोटो जनहित याचिकेवर १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमीमहाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून उत्तर मागविले होते. याबाबत न्यायालय आणि गृह खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचा सुस्पष्ट अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अहवालाची पडताळणी केली असता राज्यातील २०९० न्यायालयांना अतिरिक्त ८२२८ सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. हे कर्मचारी ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे’ पुरवावेत, असे ९ जुलै २०२५ च्या बैठकीत निश्चित झाले होते. विधी व न्याय विभागाने सदर पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करुन वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा खर्च लागणार असल्याचे कळविले होते.

३१ जुलैचा आदेशउच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ च्या आदेशान्वये वित्त विभाग निधी केव्हा उपलब्ध करून देणार आणि उच्च न्यायालय व दोन खंडपीठात ‘एसआरपी’ची नियुक्ती करता येईल काय? अशी विचारणा केली होती. वित्त विभागाने माहिती सादर न केल्याबद्दल खेद व्यक्त करीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, खंडपीठाच्या प्रबंधकांतर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर आणि राज्य वकील परिषदेतर्फे ॲड. वसंतराव साळुंके काम पाहत आहेत.

टॅग्स :chhatrapati sambhaji nagarछत्रपती संभाजीनगरAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ