शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतावर २४ तासांत ‘टॅरिफ बॉम्ब’? अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा बरळले, म्हणाले...
2
आजचे राशीभविष्य, ०६ ऑगस्ट २०२५: आर्थिक लाभ, लोकप्रियतेत वाढ; मान-सन्मानाचा दिवस
3
आता फक्त मोदी-जिनपिंगशी बोलणार; ट्रम्पना फोनही नाही करणार! टॅरिफ वॉर दरम्यान ब्राझीलने काय म्हटलं?
4
जे स्वतःची कबर खोदताहेत, त्यांना का थांबवायचे? पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विरोधकांवर घणाघात
5
पालिका निवडणुकांचा दिवाळीनंतर उडणार बार; ‘स्थानिक’ निवडणुकीत व्हीव्हीपॅटचा वापर नाही
6
ढगफुटीने प्रलय; अनेक लोक, घरे वाहून गेली; बचावकार्यासाठी उतरले जवान
7
१९५४ पासून पाकला शस्त्रांची मदत करतोय अमेरिका, भारतीय लष्कराने ट्रम्पना आरसा दाखवला
8
स्टार्टअप्समधून घडवणार १.२५ लाख नवउद्योजक! धोरण जाहीर, ५ वर्षांत ५० हजार स्टार्टअप्स सुरू करण्याचे नियोजन
9
विदर्भ-मराठवाड्यातील माल जाणार समुद्रमार्गे, समृद्धी महामार्गाला जोडणार वाढवण बंदर
10
‘माधुरी’ला परत आणण्यासाठी सरकार सुप्रीम कोर्टात जाणार; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही
11
‘खरा भारतीय’ ठरविण्याचे अधिकार न्यायमूर्तींना नाहीत; प्रियांका गांधी म्हणाल्या, राहुल गांधी सैन्याविरोधात बोलले नाहीत
12
जळगाव जिल्हा वकील संघाच्या अध्यक्षपदी सागर चित्रे! उपाध्यक्षपदी ॲड. स्मिता झाल्टे; विजयी उमेदवारांचा जल्लोष
13
"भारतासारख्या कणखर सहकाऱ्यासोबतचे संबंध खराब करू नका"; ट्रम्प यांना निकी हेली यांनी सुनावले
14
खेड प्रेम प्रकरण: "मठाच्या नावाखाली अनेक..."; प्राजक्ताच्या वडिलांचे विश्वनाथ गोसावीवर गंभीर आरोप
15
Video: "आता मी हिंदीत बोलू????"; मराठीत बोलत असतानाच काजोल भडकली, बघा काय घडलं?
16
Palghar Video : कामगारांनी कार अडवली, संतापलेल्या मालकिणीने थेट अंगावरच घातली; प्रकरण का चिघळलं? 
17
हीरक महोत्सवी महाराष्ट्र राज्य मराठी चित्रपट पुरस्कार प्रदान, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
18
खूशखबर... नागपूर-पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसचा लवकरच शुभारंभ; PM मोदी दाखविणार हिरवा झेंडा 
19
Ceasefire Violation: पाकिस्तानने खरंच सीमेवर गोळीबार केला का?; लष्कराने दिली महत्त्वाची माहिती
20
Aarti Sathe Judge: "काँग्रेसवाल्यांनो आणि रोहित पवार आता याचे उत्तर द्या"; भाजपचे विरोधकांना आव्हान

राज्यातील २०९० न्यायालयात ८२२८ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निधी केव्हा देणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2025 16:16 IST

मुंबई उच्च न्यायालय , औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘एसआरपी’ नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला? माहिती देण्याचे गृह विभागाला खंडपीठाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २०९० न्यायालयांत ८२२८ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी वार्षिक ३४२ कोटींचा निधी केव्हा देणार? याची माहिती वित्त विभागाने द्यावी. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘राज्य राखीव पोलिस बला’च्या (एसआरपी) नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला, याची माहिती गृह विभागाने १२ ऑगस्टला सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी (दि. ४) दिला.

एसआरपी नियुक्तीबाबत आवश्यक तपासणी अहवाल ७ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सादर करावा, असा आदेशही खंडपीठाने गृह विभागास दिला. आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. या सुमोटो जनहित याचिकेवर १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमीमहाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून उत्तर मागविले होते. याबाबत न्यायालय आणि गृह खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचा सुस्पष्ट अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अहवालाची पडताळणी केली असता राज्यातील २०९० न्यायालयांना अतिरिक्त ८२२८ सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. हे कर्मचारी ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे’ पुरवावेत, असे ९ जुलै २०२५ च्या बैठकीत निश्चित झाले होते. विधी व न्याय विभागाने सदर पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करुन वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा खर्च लागणार असल्याचे कळविले होते.

३१ जुलैचा आदेशउच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ च्या आदेशान्वये वित्त विभाग निधी केव्हा उपलब्ध करून देणार आणि उच्च न्यायालय व दोन खंडपीठात ‘एसआरपी’ची नियुक्ती करता येईल काय? अशी विचारणा केली होती. वित्त विभागाने माहिती सादर न केल्याबद्दल खेद व्यक्त करीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, खंडपीठाच्या प्रबंधकांतर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर आणि राज्य वकील परिषदेतर्फे ॲड. वसंतराव साळुंके काम पाहत आहेत.

टॅग्स :chhatrapati sambhaji nagarछत्रपती संभाजीनगरAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ