शहरं
Join us  
Trending Stories
1
US Israel Iran War : ४८ तासांत इराणचा विनाश होईल; होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून ट्रम्प यांचा इराणला इशारा
2
राघव चड्ढा 'भाजपा'मध्ये जाणार? पीएम मोदींच्या विरोधातील पोस्ट केल्या डिलीट; सौरभ भारद्वाज यांचा मोठा दावा
3
हिमाचलमध्ये भीषण अपघात! कुल्लूमध्ये १५ प्रवाशांना घेऊन जाणारी बस खड्ड्यात कोसळली; बचावकार्य युद्धपातळीवर
4
राधानगरीत आता 'रायबा' आणि 'सरदार'चा दरारा! दोन नर वाघांच्या अस्तित्वावर वनविभागाचे शिक्कामोर्तब
5
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
6
IPL 2026 : मामाची कृपा अन् IPL गाजवतोय भाचा! Sameer Rizvi इम्पॅक्टफुल क्रिकेटर कसा घडला?
7
गॅस सिलिंडर कुठे आहे? आता घरबसल्या फोनवर पाहा 'लाईव्ह लोकेशन'; ग्राहकांना मोठा दिलासा
8
‘तो ट्रम्पपेक्षा आमच्या कैदैत सुरक्षित’, बेपत्ता पायलटच्या आईच्या भावूक पोस्टनंतर इराणचा टोला
9
माजी राष्ट्रपतींसह दोन बड्या नेत्यांवर अमेरिकेसाठी हेरगिरीचा आरोप, गद्दार म्हणून होतेय संभावना
10
Travel : मनालीत खूप गर्दी आहे? मग एप्रिलमध्ये फिरायला जा 'या' शांत ठिकाणी; स्वित्झर्लंडही विसराल!
11
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? पत्रकार परिषद का घेतली नाही? जय पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
12
डबल हेडरमध्ये कमालीचं ट्विस्ट! MI पाठोपाठ GT चा कॅप्टन शुभमन गिलही प्लेइंग इलेव्हनमधून 'गायब'
13
India Oil Supply : "इराणचे जहाज भारताऐवजी चीनकडे का वळवले? केंद्र सरकारने मांडलं समुद्रातील 'खोटं' आणि 'खरं' गणित
14
IPL 2026 : समीर रिझवीचा MI विरुद्धही 'धुरंधर' अवतार; DC ला एकतर्फी जिंकून दिली मॅच
15
दात दुखायला लागला अन् नंतर थेट हात-पाय कापण्याची आली वेळ; तरुणासोबत घडलं भयंकर
16
US Israel Iran War : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणचा मोठा निर्णय! आता या जहाजांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' जाण्याची दिली परवानगी
17
एका पाठोपाठ एक पाडली जाताहेत अमेरिकेची विमाने, इराणच्या हाती लागलंय कोणतं घातक अस्त्र?
18
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित शर्माचा मोठा पराक्रम! MS धोनीचा विक्रम मोडत साधला 'नंबर वन'चा डाव
19
अमेरिकेचे F15 विमान पाडल्यावर इराणची मोठी घोषणा, अमेरिकन पायलटला पकडण्यासाठी ५५ लाखांचे बक्षीस
20
सावधान! तुमच्या आधार कार्डवर भलत्याच व्यक्तीचं सिम कार्ड? एक चूक आणि थेट पोलीस कोठडी
Daily Top 2Weekly Top 5

राज्यातील २०९० न्यायालयात ८२२८ सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी निधी केव्हा देणार?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 5, 2025 16:16 IST

मुंबई उच्च न्यायालय , औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘एसआरपी’ नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला? माहिती देण्याचे गृह विभागाला खंडपीठाचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील २०९० न्यायालयांत ८२२८ अतिरिक्त सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी वार्षिक ३४२ कोटींचा निधी केव्हा देणार? याची माहिती वित्त विभागाने द्यावी. तसेच पोलिस महासंचालकांच्या अहवालानंतर मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात ‘राज्य राखीव पोलिस बला’च्या (एसआरपी) नियुक्तीबाबत काय निर्णय घेतला, याची माहिती गृह विभागाने १२ ऑगस्टला सादर करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. संजय देशमुख यांनी सोमवारी (दि. ४) दिला.

एसआरपी नियुक्तीबाबत आवश्यक तपासणी अहवाल ७ ऑगस्टपर्यंत राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना सादर करावा, असा आदेशही खंडपीठाने गृह विभागास दिला. आवश्यक माहिती सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने ३ आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला. या सुमोटो जनहित याचिकेवर १२ ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

याचिकेची पार्श्वभूमीमहाराष्ट्रातील सर्व न्यायालयांना पुरविल्या जाणाऱ्या सुरक्षा व्यवस्थेसंदर्भात अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून उत्तर मागविले होते. याबाबत न्यायालय आणि गृह खाते यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्रातील न्यायालयीन सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला होता. त्याचा सुस्पष्ट अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. शासनाने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अहवालाची पडताळणी केली असता राज्यातील २०९० न्यायालयांना अतिरिक्त ८२२८ सुरक्षा दलाच्या कर्मचाऱ्यांची गरज असल्याचे निदर्शनास आले. हे कर्मचारी ‘महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे’ पुरवावेत, असे ९ जुलै २०२५ च्या बैठकीत निश्चित झाले होते. विधी व न्याय विभागाने सदर पदांचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करुन वार्षिक ३४२ कोटी रुपयांचा खर्च लागणार असल्याचे कळविले होते.

३१ जुलैचा आदेशउच्च न्यायालयाने ३१ जुलै २०२५ च्या आदेशान्वये वित्त विभाग निधी केव्हा उपलब्ध करून देणार आणि उच्च न्यायालय व दोन खंडपीठात ‘एसआरपी’ची नियुक्ती करता येईल काय? अशी विचारणा केली होती. वित्त विभागाने माहिती सादर न केल्याबद्दल खेद व्यक्त करीत खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे, खंडपीठाच्या प्रबंधकांतर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर आणि राज्य वकील परिषदेतर्फे ॲड. वसंतराव साळुंके काम पाहत आहेत.

टॅग्स :chhatrapati sambhaji nagarछत्रपती संभाजीनगरAurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठ