औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सरत्या हंगामात ३२ पैकी फक्त २ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झाले. असे असताना सर्वत्र वाळूचे साठे दिसत आहेत. शहरात येणारी वाळू कुठून येत आहे. वाळूची तस्करी जोरदार सुरू असून, शासनाचा महसूल बुडाला आहे. २०१५ ते २०१८ वाळूचोरीबाबत प्रशासन काही करणार की नाही. वाळूचोरीबाबत आता आपण काय करणार, आता डोक्याने काम करावे लागणार, थेट समोर जाऊन कारवाई कशी करणार, असे हतबल आणि हताश उद्गार जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना काढले.
२०१५ पासून आजवर वाळूचोरीचा कांगावा होतो; परंतु त्यावर जिल्हा प्रशासनाने काहीही कृती का केली नाही, शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडालाच, शिवाय वाळूपट्टेदेखील रिकामे होत गेले. याचा अर्थ सर्रासपणे वाळूचोरी सुरू असल्याचे स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी म्हणाले, वाळूचोरी दिवाळीनंतर बंद होईल. ठेकेदारांनी रिंग करून वाळूपट्टे घेतले, तर प्रशासनाची अडचण होईल. मागच्या वेळी वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला नाही. काय करावे, ते कळत नाही. वाळूचोरीची वाहने जप्ती करणे, वाहनचालकाचे लायसन्स जप्त करण्याच्या कारवाईचे परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार कारवाई केली जाईल. खदानीतील उपसा आणि वाळूचोरी वर्षभरात बंद होईल. त्यानंतर १० वर्षे त्याचा परिणाम राहील. तात्पुरत्या दगड खदानी बंद केल्या आहेत. यापुढे सरकारी जागेवरील खदानींसाठी ५ वर्षे करार करावा लागेल. नॅशनल हायवेसाठीच खदानीचा परवाना दिला जाईल. खदानींबाबत शासनाचे धोरण जेव्हा स्पष्ट होईल तेव्हा परवानगींचा विचार केला जाईल. यावेळी दिवाळीपूर्वी वाळूपट्ट्यांचा लिलाव होईल, शासनाला महसूल मिळेल, असा दावा चौधरी यांनी केला.
जिल्हाधिकारी कोण, मी का तुम्हीकिमान एकतरी कारवाई अशी करावी, जेणेकरून वाळूची चोरटी वाहतूक करणाऱ्यांना चाप बसेल. एमपीडीएसारखी कारवाई झाल्यास शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांना धाक बसू शकेल, असे पत्रकारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारले असता, जिल्हाधिकारी पत्रकारांवर घसरले. ते म्हणाले, जिल्हाधिकारी कोण, मी का तुम्ही. सिस्टिममध्ये परिवर्तन आणावे लागेल. सात ते आठ महिन्यांनी वाळूचोरीबाबत विचारा, निश्चितपणे बदल झालेला दिसेल. वाळूचोरीबाबत कारवाईने प्रश्न सुटेल काय, असा प्रश्न त्यांनी पत्रकारांना केला.
एमआरसॅककडे नकाशाचे कामखदानींचा नकाशा तयार करण्याचे काम एमआरसॅककडे (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन) देण्यात आले आहे. त्याचा मसुदा तयार झाला असून, एक महिन्यात नकाशे अंतिम होतील. एमआरसॅक जिओलॉजिकल नकाशा तयार करते. त्याआधारे जिल्ह्यातील खदानींची माहिती उपलब्ध होईल. कोणत्या खदानीतून किती दगड (गौण खनिज) उपसा व्हावा, खदानीत दगड आहे की नाही, याची माहिती त्या मॅपमुळे समजेल.
२०११ पासून काय केलेजिओलॉजिकल मॅप करून घेण्याबाबत २०११ साली शासनाने सूचना केल्या आहेत. त्याबाबत आजवर काहीही निर्णय झाला नसल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी आजवरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना लक्ष्य केले.एमआरसॅककडून नकाशाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दर तीन महिन्यांनी खदानींची मोजणी होईल. त्यामध्ये सर्व्हे नं., गावनिहाय गौण खनिजाची माहिती समोर येईल. सर्व झोन एकत्रित करण्यात येतील.गौण खनिज उपसा करण्याची मागणी आल्यास नकाशाच्या आधारे कुठे किती खनिज आहे, किती परवानगी द्यायची, याचा निर्णय दहा मिनिटांत होईल, असा दावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला.