छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकांसाठी आचारसंहिता फेब्रुवारी- मार्चमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर लगबग सुरू झाली असून १० जानेवारी रोजी विभागाचे २०२४-२५ साठी अर्थमंत्री अजित पवार ऑनलाइन बैठक घेणार आहेत. यात आठ जिल्ह्यांची नवीन मागणी व आजवरचा खर्च यावर चर्चा होऊन नवीन आराखड्यात आर्थिक तरतुदीचा निर्णय होईल.
यंदाचे वर्ष लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत जाणार आहे, त्यामुळे सामान्यांना खुश करणाऱ्या याेजनांचा अंतर्भाव विभागीय वित्त व नियेाजनात असावा, यासाठी सत्ताधारी आमदार-खासदारांचा प्रयत्न असणार आहे.दरम्यान पुढे अफाट, मागे सपाट अशी परिस्थिती असून गेल्या वर्षी केलेल्या २,९४५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीतून महसूल व भांडवली मिळून फक्त ३० टक्के म्हणजेच ८४५ कोटींचा खर्च विभागातील आठही जिल्ह्यांत झाला आहे. असे असताना नवीन आराखड्यासाठी विभागीय नियोजन बैठक होत आहे.
जानेवारी २०२३ च्या शेवटच्या आठवड्यात तत्कालीन अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्तालयात आठ जिल्ह्यांनी त्यांच्या कामांचे प्रस्ताव सादर केले होते. तब्बल चार हजार ४०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांचा यात समावेश होता. मागणीपैकी एक हजार ४५५ कोटींची कामे रद्द करीत दाेन हजार ९४५ कोटींची वार्षिक योजना विभागासाठी मंजूर केली होती. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये हा निधी आठ जिल्ह्यातील विकासकामांवर खर्च करणे गरजेचे आहे.
मागील आराखड्यांचा आकडा....वर्ष २०२१-२२ साठी २,६०५ कोटींचा आराखडा होता.वर्ष २०२२-२३ साठी २९४५ कोटींचा आराखडा होता.वर्ष २०२३-२४ साठी ३५०० कोटींचा आराखडा असू शकतो.
जिल्हानिहाय मंजुरी व सरासरी खर्चजिल्हा...........मंजूर निधी.........खर्चछत्रपती संभाजीनगर- ५६०......१२५ कोटीजालना - ३२५...........५० कोटीपरभणी - २९०..........४० कोटीहिंगोली - २३५...........५० कोटीबीड- ४१०..............७० कोटीधाराशिव- ३४०..........१५० कोटीलातूर- ३४०.............१५० कोटीनांदेड- ४४५............२१० कोटीएकूण २,९४५.............८४५ कोटी
लोकसभा आचारसंहिता मार्चमध्येलोकसभा निवडणुकीसाठी निर्धारित वेळेत आचारसंहिता लागेल, असे बोलले जात आहे. तत्पूर्वी होणाऱ्या नियोजन बैठकांमध्ये मतदार समोर ठेवून निर्णय हाेतील, असे बोलले जात आहे.