लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातील दांडीबहाद्दर कर्मचारी अथवा ग्रामीण भागात मुख्यालयाच्या ठिकाणी न राहणाऱ्या अधिकारी- कर्मचा-यांची माहिती जाणून घेत आहे. अशा कर्मचा-यांना त्यांच्या चुका सुधारण्यासाठी अगोदर संधी दिली जाईल. त्यानंतरही त्यांनी सुधारणा केली नाही, तर मग त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. थेट कारवाई केल्याने काय साध्य होणार आहे, असा सवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी उपस्थित केला.पवनीत कौर यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाची सूत्रे घेऊन जवळपास दीड महिन्याचा कालावधी झाला आहे. आज सोमवारी त्यांनी पत्रकारांसोबत संवाद साधला तेव्हा चर्चेतून समोर आलेल्या बाबी अशा- तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड व पवनीत कौर यांच्या कार्यपद्धती भिन्न आहेत. ‘चुकीला माफी नाही’, अशी भूमिका तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड यांची होती, तर पवनीत कौर म्हणतात, चुकणा-या अधिकारी- कर्मचा-यांवर थेट कारवाई करून काय साध्य होणार आहे. त्यांना चूक सुधारण्यासाठी पहिल्यांदा संधी दिली पाहिजे.प्राथमिक आरोग्य कें द्रांचे बरेच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी तसेच अन्य काम करणारे अधिकारी- कर्मचारी मुख्यालयात राहत नाहीत, अशा तक्रारी आल्या आहेत. त्यांना नोटिसीद्वारे वर्तन सुधारण्याची संधी देऊ. त्यानंतरही त्यांच्यात सुधारणा झाली नाही, तर मग त्यांच्यावर कारवाई करू.यावेळी जिल्ह्यातील ‘टँकरलॉबी’बाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्या म्हणाल्या, जिल्ह्यात जवळपास ५०० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. या सर्वच टँकरला ‘जीपीएस’ यंत्रणार बसविण्यात आलेली आहे. टँकरच्या किती खेपा झाल्या, निश्चित केलेल्या क्षमतेएवढेच टँकर चालतात की कमी क्षमतेच्या टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जातो, या बाबींवर गटविकास अधिकारी आणि पाणीपुरवठा विभागाच्या उपअभियंत्यांमार्फत नियंत्रण केले जाते. असे असले तरी जि. प. मुख्यालयातून यासंदर्भात ‘क्रॉस व्हेरिफिकेशन’ केले जाते का, यावर त्या म्हणाल्या, सध्या तरी नाही; पण अधिका-यांवर तर विश्वास दाखवलाच पाहिजे. तरीही त्यासंबंधी गांभीर्याने विचार केला जाईल.
थेट कारवाईने काय साध्य होणार?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 05, 2018 1:18 AM