५० हजार कोटींच्या वॉटर ग्रीडचे भवितव्य काय?

मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा गतवर्षी खूप गाजावाजा झाला होता. या योजनेने विशेषत: ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्न सुटणार असे चित्र रंगवण्यात आले होते. आॅक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर श्रेयवादही रंगला होता; मात्र वर्षभर या योजनेबद्दल काहीच बोलले गेले नाही.

स.सो. खंडाळकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा गतवर्षी खूप गाजावाजा झाला होता. या योजनेने विशेषत: ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्न सुटणार असे चित्र रंगवण्यात आले होते. आॅक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर श्रेयवादही रंगला होता; मात्र वर्षभर या योजनेबद्दल काहीच बोलले गेले नाही. आता नियोजित मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अनुषंगाने या योजनेचे पुढे काय झाले, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीडसाठी लागणाºया आरक्षणाला तत्त्वत: मान्यता देण्यात येत असल्याचे मे २०१७ ला जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले होते. धरणनिहाय पाणी मागणी व धरणाचा पाणीसाठा वितरित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार होता. जलसंपदा विभागाने धरणांमध्ये पाणी उपलब्ध आहे की नाही, याची खात्री करायची होती. कारण मराठवाडा ग्रीडसाठी लागणाºया पाण्याचे धरणनिहाय आरक्षण व सर्व धरणांतील सध्या असलेले पाणी आरक्षण, तसेच लागणारे पाणी आरक्षण याचा धरणनिहाय अभ्यास करून माहिती तयार करण्यात येणार होती. या सर्व कामांचे काय झाले, हा प्रश्न आहे.
मराठवाड्यामध्ये वारंवार उद्भवणाºया टंचाई परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपातील उपाययोजना न करता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांचा भर आहे. यासंदर्भात त्यांचाच पाठपुरावा आहे. मराठवाड्यासाठी ग्रीड पद्धतीच्या योजनेकरिता पाण्याची मागणी करताना त्या भागातील प्रस्तावित लोकसंख्या व कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा उपलब्ध आहे, हे विचारात घेऊन धरणनिहाय कोणत्या धरणातून, कोणत्या तालुक्याला नागरी व ग्रामीण भागास पाणीपुरवठा करावा लागेल, यासाठीचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध करायला सांगण्यात आले होते.