निसर्ग संपवून होणारा विकास काय कामाचा?

गजानन दिवाण, औरंगाबाद
विकास टाळता येत नाही; मात्र नैसर्गिक संसाधने संपवून होणारा विकास काय कामाचा? अशा विकासातून पदरी काहीच पडत नाही. त्यामुळे शाश्वत मॉडेलच्या दृष्टिकोनातून याकडे पाहायला हवे, असे मत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे निवृत्त सल्लागार डॉ. एकनाथ मुळे यांनी व्यक्त केले. ‘औरंगाबादचा विकास आणि पर्यावरण’ या विषयावर ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत त्यांनी विकास आणि पर्यावरण एकमेकांच्या हातात हात घालून चालू शकतात, हे उदाहरणासह स्पष्ट केले. जागतिकीकरणाच्या या युगात विकास टाळता येऊच शकत नाही. याचा अर्थ आपल्याकडे असलेली नैसर्गिक संसाधने संपवायची असा होत नाही. ज्याचे अकाऊंटिंग होत नाही, ते कधी ना कधी संपणारच असते. आपल्या नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत, असेच घडणार असल्याचा इशारा मुळे यांनी दिला.
नैसर्गिक जैवविविधतेत भारत जगात तिसरा आहे. म्हणूनच इंग्रज येथे आले. दीडशे वर्षे राज्य केले. भारतात येणारे सर्वच राज्यकर्ते येथील नैसर्गिक संसाधने पाहून आले. आता विदेशातून आलेली आणि येऊ घातलेली गुंतवणूकदेखील याचाच एक भाग आहे. त्यांनी पैसे ओतले म्हणून आपण हो म्हणायचे, असे व्हायला नको. आपल्या डीएमआयसी प्रकल्पात जपानने पैसा ओतला आहे. औरंगाबादच्या विकासाचे मॉडेल सिंगापूरमध्ये बसून तयार केले जात आहे. इथल्या मातीत उपलब्ध काय आहे, स्थानिकांना काय हवे, हे सिंगापूरमध्ये बसून कसे कळणार? औरंगाबाद शहराची निर्मिती झाली त्यावेळी मलिक अंबरने तेव्हाच्या लोकसंख्येची गरज पाहून नहरींची निर्मिती केली. वाढती गरज लक्षात घेऊन जायकवाडीचे पाणी औरंगाबादेत आणले गेले. सध्या शहराची लोकसंख्या १५ लाखांच्या घरात आहे. तेव्हाच्या तुलनेत ती कितीतरी पटीने अधिक आहे. डीएमआयसीसारखा प्रकल्प आल्यास तेवढ्याच पटीने ती आणखी वाढणार आहे. औरंगाबादकरांना आजच दोन-तीन दिवसाड पाणीपुरवठा केला जात आहे. जायकवाडीच्या पाण्यासाठी कोर्ट-कचेऱ्या सुरू आहेत. कचरा आणि विजेचा प्रश्नही तसाच आहे. सध्याच कचरा कुठे टाकायचा हा प्रश्न डोकेदुखी ठरत आहे. थोडी मागणी वाढली की भारनियमन वाढते. डीएमआयसी आल्यास ही मागणीही कितीतरी पटीने वाढणार आहे. त्यासाठी वीज-पाण्याचे आपले काय नियोजन आहे, असा सवाल मुळे यांनी उपस्थित केला. याचा अर्थ या प्रकल्पाला माझा विरोध आहे, असे नाही; मात्र विकास करीत असतानाच सामाजिक आणि पर्यावरणाचे भान असणे गरजेचे आहे. आजपर्यंत हा सवाल ना मीडियाने उपस्थित केला, ना कुठल्या नागरिकाने अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी केली जाणार आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे. ते करीत असताना गुडगाव किंवा नोएडाचा आदर्श समोर ठेवायला हवा. येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणूकदाराच्या, संबंधित कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्याच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासोबतच त्यांना सर्व सुविधा आम्ही कशा देणार आहोत, याचे नियोजन करायला हवे. रस्ता, प्रदूषण यासारख्या प्रश्नांनी आत्ताच भयंकर रूप धारण केले असताना शहरावर ताण वाढल्यानंतर काय होणार, याचाही विचार करायला हवा. मोठमोठे उद्योग येऊन स्थानिकांच्या हाती काहीच न लागल्यास त्याचा उपयोग काय? पोर्टब्लेयरमध्ये तेच झाले. स्थानिक अक्षरश: विस्थापित झाला तिथे. विकास कोणाचा करायचा हे ठरवायला हवे. आधीच विकसित असलेल्या चार-दोन ग्रुपना आणखी विकसित करायचे, याला विकास कसा म्हणता येईल? विकासाच्या या गंगेत स्थानिकांचा सहभाग असेल तरच सामाजिक समतोल राखला जाईल. एकाच ठिकाणच्या नैसर्गिक संसाधनांवर येणारा ताण टाळण्यासाठी आहे त्या ठिकाणी तरुणांना काम द्यायला हवे. गावात राहून त्यांना अशा प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घ्यायला हवे. त्यामुळे खर्च कमी होईलच. तो कुटुंबात राहिल्याने त्याच्याकडून अधिक चांगले काम मिळू शकेल आणि शहरांतील नैसर्गिक संसाधनांवर येणारा ताण कमी होईल. डीएमआयसी प्रकल्प राबविताना हा विचार व्हायला हवा.
कुठलाही प्रकल्प राबविताना एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड सोशल मॅनेजमेंट फ्रेमवर्क अर्थात ईएसएमएफ पाहायला हवे. त्या प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि सामाजिक व्यवस्थापनाबाबत एक चौकट निर्माण करायला हवी. केवळ विकास करून भागत नाही, तर पर्यावरण आणि सामाजिक व्यवस्थापनही तेवढेच महत्त्वाचे आहे. सध्या लँड फॉर लँड किंवा मनी फॉर लँड या दोनच गोष्टी पाहिल्या जात आहेत. पर्यावरणाच्या आणि सामाजिक दृष्टीने हे फार घातक आहे. समजा माझी उपजीविका मच्छीमारीवर चालते. मला विस्थापित करून सायकलचे दुकान थाटून दिले तर काय होणार? जमिनीला कोट्यवधीचा भाव दिला. शे-हजार रुपयांत आनंदी होणारा मी या कोट्यवधी रुपयांचे काय करणार? दहावी-बारावी किंवा पदवीधर असलेल्या स्थानिकांना त्यांच्या जमिनीवर उभारल्या जाणाऱ्या आयटी कंपन्यांत काम काय मिळणार? पर्यावरणाचे आणि सामाजिक असे अनेक प्रश्न सध्याच्या विकासातून पुढे येत आहेत. ते कसे टाळता येतील, याचे नियोजन आधीच करायला हवे, असे मुळे यांनी स्पष्ट केले. ]
राजकारण असो वा प्रशासन, अथवा सर्वसामान्य नागरिक, कुठलेही काम करताना सर्वांनाच संबंधित विषयाची तळमळ असायला हवी. सध्या त्याचीच कमी जाणवत आहे, असे स्पष्ट करीत मुळे यांनी एक किस्सा सांगितला. सलीम अली सरोवर समितीवर मी सदस्य आहे. हे सरोवर पालिकेने सर्वसामान्यांना खुले केल्याने वाद निर्माण झाला. त्यामुळे सर्व सदस्य, राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी या सरोवराला एकत्रित भेट दिली. या भेटीदरम्यान एका राजकारणी बार्इंनी सरोवराच्या काठावर असलेल्या बाभळीच्या झाडांकडे पाहत, ही झाडी काय कामाची? तोडून टाका ती, असे आदेश दिले. हा आदेश तोडण्याची प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची काय ती हिंमत? या झाडांचे वातावरणात महत्त्व काय? पशू-पक्ष्यांसाठी ते किती गरजेचे? निसर्ग साखळीत त्याचा रोल काय? या सर्व बाबी या राजकारण्यांना आणि प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना माहीत असायलाच हव्यात असे नाही; मात्र कुठलाही निर्णय घेताना त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून त्याचे महत्त्व समजून घेतले तर अशा चुका घडत नाहीत. मात्र; दुर्दैवाने असे कोणीच करीत नाही.
नहरींमधील पाण्याचा वापर करा
शहरातील स्थिती अत्यंत बिकट आहे. १० टक्केही ग्रीनबेल्ट नाही. शहरात साधारण १९८० पर्यंत मोठ्या संख्येने झाडे होती. आता विकास आणि रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली यातील ५० टक्के झाडे नष्ट करण्यात आली आहेत. आहे ती झाडे तोडायची आणि पुन्हा झाडे लावायची हा कुठला न्याय? याच कारणामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडत चालला आहे. पर्जन्यमान कमी झाले, ग्लोबल वॉर्मिंगचा फटका असे अनेक विपरीत परिणाम आज आपण भोगत आहोत. झाडे तोडल्यामुळे पक्ष्यांची संख्याही घटली आहे. कडुनिंब, वड, पिंपळ, बाभूळ ही सर्वाधिक आॅक्सिजन देणारी झाडे प्रत्येकाने लावणे शक्य नसले तरी फळझाडे, फुलझाडे लावून आणि ती जगवून आपण खारीचा वाटा उचलू शकतो. हिमायतबाग, सलीमअली सरोवर, विद्यापीठ आणि एमआयडीसी परिसरातील निसर्गसंवर्धनदेखील आम्ही करू शकलो नाही. शहरातील नहरींमधील पाणी आम्ही वाचवू शकलो नाही. समांतरसारख्या योजनेच्या मागे लागण्यापेक्षा नहरींमधील पाण्याचा वापर कसा करता येईल, याचा विचार करायला हवा.
- किशोर पाठक (पक्षीतज्ज्ञ आणि पर्यावरणप्रेमी)
साराच आनंदीआनंद!
पर्यावरण विषयाचा कोणी गांभीर्याने विचारच करताना दिसत नाही. सर्वजण केवळ आजचे पाहत आहेत. उद्या त्याचे विपरीत परिणाम काय होतील, याचे कोणालाच पडले नाही. बेकायदेशीर बांधकामांवर प्रशासनाचे नियंत्रण नाही. रस्त्याची कामे अर्धवट अवस्थेत पडली आहेत. त्यामुळे प्रदूषण वाढले आहे. ध्वनिप्रदूषणाचीही अवस्था अशीच आहे. शहरात सायलेन्स झोन हा प्रकारच नाही. झाडे आहेत ती तोडली जात आहेत. नवी झाडे केवळ कागदावरच दिसतात. याचा परिणाम काय होईल, हे राज्यकर्त्यांना ठाऊक नाही. ते समजून घेण्याचा ते प्रयत्नही करीत नाहीत. जिथे पैसे मिळतात, तिथे काम करण्यास त्यांना आवडते. रेल्वे स्थानकासमोरचेच उदाहरण पाहा. येथे अनेक वेळा अतिक्रमणे हटविण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी अतिक्रमण ‘जैसे थे’ दिसतात. राजकीय वरदहस्ताशिवाय हे कसे शक्य आहे. औरंगाबादेत येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला शहराचे असे ओंगळवाणे दर्शन आम्ही सर्वात आधी घडवितो. राजकीय लोकांची मानसिकता पाहता, कोणीही सत्तेवर आले तरी यात फारसा बदल होईल असे वाटत नाही.
- अरविंद पुजारी (पर्यावरणप्रेमी)