शाळा दुरुस्तीचे वय काय? जिल्हाधिकाऱ्यांचा सवाल

औरंगाबाद : ‘दुरुस्तीसाठी वर्गखोल्यांचे वय काय?’ असा प्रश्न शाळा खोल्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे निधी मागणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या सवालावर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न शिक्षण समितीच्या सोमवारी (दि. २) झालेल्या बैठकीत करण्यात आला; परंतु वर्गखोल्यांचे निश्चित वयोमान ठरविण्यात समितीला यश आले नसले तरी किमान काळ््या मातीत बांधलेल्या इमारती निर्धारित ५० वर्षाअगोदरच खचल्यामुळे त्या शाळा पाडण्याची परवानगी समितीने मागितली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची मासिक बैठक सभापती विनोद तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी घेण्यात आली. तीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. विशेषत: कोणत्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे, ती किती वर्षांनी करावी आणि वर्गखोल्या दुरुस्तीचे नेमके वय काय असावे यावर बराच खल झाला.
सन २०१२ मध्ये वर्गखोल्या दुरुस्तीसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. ५ कोटी रुपयांचा निधी असताना तब्बल ९ कोटी रुपयांच्या दुरुस्त्या हाती घेण्यात आल्या होत्या. त्यात अनेक गैरव्यवहार झाले. त्याच त्या शाळा खोल्यांची वारंवार दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आली. त्यामुळे याप्रकरणी चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. हा अनुभव लक्षात घेता शाळा दुरुस्तीसाठी निधी मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी शाळांच्या दुरुस्तीचे वय ठरविण्याचा सल्ला देऊन निरुत्तर केले होते.
जिल्हा वार्षिक नियोजनाच्या बैठकीतील चर्चा शिक्षण समितीत उपस्थित झाली. सभापती तांबे म्हणाले, नव्या खोल्या बांधल्यानंतर त्यांचे शासकीय आयुर्मान ५० वर्षे असते; परंतु जिल्ह्यात अनेक शाळा काळ््या मातीत बांधलेल्या आहेत. काळ््या मातीतील इमारती लवकर खचतात. त्यामुळे या शाळा लवकर दुरुस्तीला येतात.
ही आपली मुख्य अडचण आहे. त्याच मुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळा इमारतींना ५० वर्षे पूर्ण झालेली नसली तरी त्या खिळखिळ््या झाल्या आहेत.
सतत दुरुस्त्या करूनही त्यांचे आयुष्य वाढविणे अवघड असल्याने अशा शाळा पाडण्याची परवानगी शासनाने दिली पाहिजे. या शाळांचे दुरुस्तीचे व तंदुरुस्तीचे वय शासनाने ठरवू नये. निर्धारित वयोमानापूर्वीच किती शाळा खचल्या व त्या पाडण्याची गरज आहे, अशांची माहिती येत्या आठ दिवसांत जमा करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत.
अधिकारी देईनात माहिती
सभापती म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर विनोद तांबे यांनी पहिल्याच बैठकीत सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शाळांची माहिती एका विशिष्ट रकान्यात भरून देण्यास सांगितले होते. त्यात शाळा दुरुस्तीची गरज, नवीन वर्गखोल्यांची गरज, किती शाळांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा आहे, किती शाळांना मुला-मुलींची स्वतंत्र शौचालये आहेत, कपाऊंड वॉल आदी सर्व माहितीचा त्यात समावेश होता. या माहितीनुसारच पुढील दुरुस्ती वेगवेगळी कामे व नवीन वर्गखोल्या देण्याचे धोरण प्राधान्याने ठरविले जाणार होते. मागील तीन बैठकांपासून
प्रत्येक बैठकीत या माहितीची मागणी करण्यात आली; परंतु गटविकास अधिकाऱ्यांनी अद्यापही माहिती तयार केली नाही, असेही या बैठकीत समोर आले.
जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी वारंवार शाळांना भेटी देणे सभापतींनी अनिवार्य केले होते. या भेटीचा विस्तृत अहवालही दर महिन्याच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत सादर करण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु गटविकास अधिकारी मासिक बैठकीत केवळ शाळा भेटीचा आकडा सांगून मोकळे होतात.
४ त्यामुळे शाळांची अवस्था नेमकी काय आहे, एखाद्या शाळेने राबविलेला नावीन्यपूर्ण उपक्रम, कोणत्या शाळेत काय प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्यावर उपाय काय करता येतील, या अनुषंगाने काहीही निर्णय घेण्यास या भेटीचा फायदा होत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी येताना शाळा भेटीचे विस्तृत अहवाल तयार करून आणावेत, असे आज पुन्हा एकदा सांगण्यात आले, असे सभापतींनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.