संकेतस्थळ अपडेटच नाही!
By Admin | Updated: February 2, 2015 01:13 IST2015-02-02T01:07:18+5:302015-02-02T01:13:41+5:30
लातूर : जिल्ह्यात तिव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, दररोज अधिग्रहण व टँकरची मागणी होत आहे़ जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहण मंजूरी

संकेतस्थळ अपडेटच नाही!
लातूर : जिल्ह्यात तिव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, दररोज अधिग्रहण व टँकरची मागणी होत आहे़ जिल्हा प्रशासनाने अधिग्रहण मंजूरी व पाण्याच्या स्थितीबाबत साप्ताहिक अहवाल जिल्हा अधिकारी कार्यालयातील पाणीटंचाई विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचा उपक्रम तीन महिन्यापूर्वी सुरू केला़ मात्र हे संकेतस्थळ अपडेट केले जात नाही़ जिल्ह्यात १५ पेक्षा अधिक टँकर असताना संकेतस्थळावर मात्र ४ गावांसाठी ४ टँकर असल्याची जुनीच माहिती आहे़
अधिग्रहणासाठी आलेले प्रस्ताव, त्याला दिलेली मंजूरी, टँकरसाठी आलेले प्रस्ताव, त्याला दिलेली मंजूरी, नळ दुरुस्तीचे प्रस्ताव, विशेष दरुस्तीचे प्रस्ताव, गाळ काढणे व विंधन विहिरी घेण्याचे प्रस्ताव दर आठवड्याला ’ं३४१.ल्ल्रू.्रल्ल या संकेत स्थळावर देण्याचे नियोजन केले होते़ प्रारंभी आलेले प्रस्ताव व दिलेल्या कामाची मंजूरी संकेतस्थळावर दिली जात होती़ मात्र २ महिन्यापासून माहिती टाकणे बंद आहे़ उपलब्ध पाणीसाठा व पाण्याची पातळीचा अहवाल दर आठवड्याला वेबसाईटवर टाकणे प्रशासनाने जाहीर केले होते़ मात्र गेल्या २ महिन्यापासून या वेबसाईटवर जुनीच माहिती आहे़ उपलब्ध पाणीसाठा व पाणीपातळीचा अहवाल १३ नोव्हेंबर ते २९ नोव्हेंबर २०१४ चा आहे़ त्यावेळी ३३़२३४ दलघमी पाणी होती़ आता किती पाणी आहे याची माहिती संकेतस्थळावर नाही़ ७० ते ८० अधिग्रहण मंजूर असताना संकेतस्थळावर मात्र १ डिसेंबर २०१४ चीच माहिती आहे़ त्यावेळी ११ गावांसाठी १८ अधिग्रहणाचे प्रस्ताव होते़ विशेष दुरुस्तीची माहिती २८ नोव्हेंबर २०१४ ची असून तात्पूरत्या पूरक नळ योजनेची माहिती १ डिसेंबर २०१४ ची आहे़ विहिरी खोदणे, गाळ काढल्याबाबतची माहिती १ नोव्हेंबर २०१५ ची आहे़ तर विहिरी मंजूर केल्याची माहिती १० डिसेंबर २०१४ ची आहे़ ही सर्व माहिती दर आठवड्याला अपडेट करणे बंधनकारक असताना पाणीटंचाई २०१४ कक्ष मात्र बेफिकीर असल्याचे दिसत आहे़ सध्या अधिग्रहणाचे प्रस्ताव किती आले, किती प्रस्तावांना मंजुरी दिली, टँकरचे प्रस्ताव किती आहेत, किती टँकरना मंजुरी दिली, विशेष दुरुस्ती, तात्पूरत्या नळ योजना, विहिरी घेणे व गाळ काढणे ही सर्व माहिती जुनीच आहे़ त्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाई बाबत असलेल्या या वेबसाईटद्वारे माहिती मिळत नाही, जुनी माहितीच पहावी लागत आहे़ वेबसाईट अपडेट नसल्यामुळे जिल्हाधिकारी अथवा जिल्हा परिषदेच्या पाणीटंचाई कक्षातून ही माहिती घ्यावी लागत आहे़