मनपानेच लावली रस्त्यांची ‘वाट’

औरंगाबाद : दरवर्षी पावसाळ्यात शहरातील खड्ड्यांचा प्रश्न राज्यस्तरीय बनतो. महापालिकाही अत्यंत तत्परतेने प्रमुख रस्त्यांची डागडुजी करते. पावसाळा निघून गेल्यावर खड्ड्यांची तीव्रताही कमी होते. त्यानंतर हा विषय थांबतो. १५ लाख नागरिकांना खड्ड्यांमध्ये आदळआपट करायला लावणाऱ्या महापालिकेतील अधिकारी व कंत्राटदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत नाही. रस्त्यांच्या कामांना भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड जोपर्यंत जिवंत राहील तोपर्यंत शहर खड्ड्यांमध्येच राहणार हेसुद्धा निश्चित.
शहरातील रस्त्यांच्या कामांवर दरवर्षी मनपातर्फे १८ ते २० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. यामध्ये विविध वॉर्डांमधील अंतर्गत रस्त्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असतो. प्रमुख रस्ते अनेक नगरसेवकांच्या हद्दीतून जातात, त्यामुळे त्यांचे पुनर्डांबरीकरण, डागडुजी कधी तरी होते. ज्या रस्त्यावर वाहनांची संख्या जास्त आहे, त्या रस्त्यांची बांधणी अत्यंत दर्जेदार असावी हे शाळेतील लहान मुलालाही कळते. महापालिकेतील ‘तज्ज्ञ’अधिकाऱ्यांना हे साधे गणित मागील ३० वर्षांमध्ये कधीच समजलेले नाही. जेवढ्या वेळेस रस्ता खराब होईल, तेवढ्यांदा आपली मलाई घट्ट, अशी मानसिकता अधिकारी, कर्मचारी आणि कंत्राटदारांमध्ये फोफावली आहे. जेव्हा जेव्हा रस्त्यांची गुणवत्ता क्वालिटी कंट्रोलकडून तपासण्याचा मुद्या समोर आला तेव्हा अधिकाऱ्यांनीच याला बगल दिली. क्वालिटी कंट्रोलच्या नावाने अधिकाऱ्यांचा एवढा थरकाप का उडतो...! गुणवत्तेची तपासणी झाल्यास अधिकाऱ्यांचे आणि कंत्राटदारांचे पितळ उघडे पडेल ही मुख्य भीती भ्रष्ट यंत्रणेला भेडसावत असते. शहरातील प्रमुख २० रस्त्यांचा आढावा घेतला असता त्यावर सुमारे २ लाखांहून अधिक खड्डे पाहायला मिळतील. शहराला खड्ड्यात घालण्याचे ‘महापाप’करणाऱ्या महापालिकेची स्मार्ट सिटी स्पर्धेसाठी कशी निवड होऊ शकते...! समजा योगायोगाने निवड झालीच तर भ्रष्टाचाराचा राक्षस अंगात भिनलेले अधिकारी आणि कर्मचारी योजनेची स्मार्ट ‘वाट’लावणार....! क्रमश: