पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा चक्क गायब...!
By Admin | Updated: September 3, 2014 00:24 IST2014-09-03T00:24:15+5:302014-09-03T00:24:30+5:30
औरंगाबाद : महापालिकेने शहरातील घरगुती व व्यावसायिक नळधारकांची माहिती औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीच्या हवाली केली आहे.

पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा चक्क गायब...!
औरंगाबाद : महापालिकेने शहरातील घरगुती व व्यावसायिक नळधारकांची माहिती औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटीच्या हवाली केली आहे. आजवर किती नळधारकांनी मनपाची पाणीपट्टी बुडविली, थकविली आहे याचे अधिकृत रेकॉर्ड अद्याप प्रशासनाने तयार केलेले नाही. आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्या मते ६० कोटींची थकबाकी असेल; परंतु करसंकलक अधिकारी शिवाजी झनझन यांनी मात्र आयुक्तांना त्या प्रकरणी कुठलीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे ती रक्कम किती हे अद्याप समोर आलेले नाही.
१ सप्टेंबरपासून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने शहरातील पाणीपुरवठा आणि देखभालीचे काम सुरू केले आहे. १ लाख १० हजार घरगुती नळांची नोंद मनपा दप्तरी आहे, तर २ हजारांच्या आसपास व्यावसायिक नळधारक शहरात आहेत. नळधारकांच्या यादीत हस्तांतरणानंतर मनपाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. करसंकलन विभाग पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा मागील अनेक वर्षांपासून उद्देशामध्ये दाखवीत नाही. पुढे अफाट मागे सपाट अशा पद्धतीने आजवर वसुली करण्यात आली आहे.
जीटीएलच्या पावलावर
मनपाने जीटीएलच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. महावितरणने जीटीएलकडे वीजपुरवठा, देखभाल-दुरुस्तीचा ठेका दिल्यानंतर बड्या थकबाकीदारांकडील रकमेचे काय केले याचे उत्तर अजूनही मिळत नाही, तसे मनपा आणि एसीडब्ल्यूयूसीएल करारामुळे होऊ नये म्हणजे झाले.
पाणीपट्टीतून मिळाले ५ कोटी
१ एप्रिल २०१४ ते २१ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत पाणीपट्टीतून ५ कोटी १ लाख २१ हजार रुपये मनपाने वसूल केले आहेत. गतवर्षी पाणीपट्टीतून २२ कोटी ४ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. नळधारकांच्या आकडेवारीचा विचार केला, तर ३१ मार्च २०१४ पर्यंत २ हजार ७५० रुपयांप्रमाणे ३० कोटी २५ लाख रुपये वसुली होणे गरजेचे होते.
१ सप्टेंबरपासून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी ही कंपनी पाणीपट्टी वसुली करणार आहे. ६० कोटींच्या आसपास पाणीपट्टीची थकबाकी असू शकते. मात्र तो आकडा निश्चित नाही. थकबाकी वसूल केल्यास कंपनीला कमिशन देण्यात येणार आहे. ५० टक्के वसुली केली, तर रकमेच्या १५ टक्के कमिशन देण्यात येईल. ५१ ते ७५ टक्के थकीत पाणीपट्टीची वसुली केल्यास २० टक्के आणि ७५ टक्क्यांहून अधिक वसुली केल्यास ३० टक्के कमिशन कंपनीला देण्यात येईल, असे आयुक्त डॉ. कांबळे यांनी सांगितले.