पाणीटंचाईस चुकीचे धोरणे कारणीभूत

नांदेड : जुन - जुलै महिन्यातील अवर्षणामुळे सध्या मराठवाड्यात पाणीटंचाई व पीकबुडीची परिस्थिती गंभीर आहे़ अवर्षण हा निसर्गचक्राचा भाग असला तरी एखाद्या वर्षीच्या पावसाच्या कमतरतेमुळे अशी भीषण स्थिती ओढवते तेव्हा यास आजवरचे जलनियोजन व चुकीचे धोरण कारणीभूत ठरतात, असे मत नामवंत अर्थतज्ज्ञ प्रा़ एच़ एम़ देसरडा यांनी आज पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले़ स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात आयोजित केलेल्या व्याख्यानानिमित्त ते नांदेडला आले होते़ तत्पूर्वी प्रा़ देसरडा यांनी पत्रकारांशी बातचित केली़ ते म्हणाले, मराठवाड्यातील गत ५० वर्षांतील पाणीप्रकल्प व सिंचन विस्ताराच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे अब्जावधी रूपये खर्च होवूनही काही साध्य झाले नाही़ मराठवाडा विभागात पाटबंधारे प्रकल्प, पेयजल पुरवठा योजना, रोजगार हमी , टंचाई व आपत्ती निवारण यावर १ लाख कोटी रूपयांहून अधिक खर्च झाला़ मात्र त्याची फलनिष्पती नगण्य आहे़ जायकवाडी, विष्णूपुरी प्रकल्प हे पांढरे हत्ती असून त्यांचे नियोजन चुकीचे झाले आहे़ आजवर शेती, पाणी, रोजगार योजनांवरच खर्च केलेला पैसा कारणी का लागला नाही, याचा शोधबोध गावनिहाय करणे हे शैक्षणिक संस्थाचे दायित्व आहे़ मराठवाड्यातील तीन विद्यापीठे, हजारभर महाविद्यालये, दहा हजार शाळा व त्यातील दीड लाख शिक्षक - प्राध्यापकांनी मरगळ झटकून मराठवाड्याच्या मातीशी इमान राखून हे काम जाणीवपूर्वक केले पाहिजे़ राज्यकर्त्यांनी अनुशेषाच्या गोंडस नावाने आपली तुंबडी भरण्याचा गोरखधंदा चालू ठेवला आहे़ त्यास आळा घालण्यासाठी ८ जिल्हे, ७६ तालुके, ८ हजार खेडी यास्तरावर पर्यायी जलनियोजनाचा म्हणजेच लघूपाणलोट क्षेत्र विकासाचा शास्त्रशुद्ध कार्यक्रम राबवावा लागेल़ मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हजार ते दीड हजार लघूपाणलोट आहेत़ तेथे मुलस्थानी जलनियोजन अंमलबजावणीसाठी लोकअभियान सुरू केले तरच हा मानवनिर्मित दुष्काळ दूर होईल़धरणांच्यासंदर्भात ते म्हणाले, मागील ४०, ५० वर्षात महाराष्ट्राने देशातील सर्वाधिक ४० टक्के धरण प्रकल्प बांधले़ मात्र या पाण्याचा उपयोग केवळ ५ टक्केच झाला़ राज्याचे १८ टक्के क्षेत्र ओलित असल्याचे सांगितले जाते़ त्याचे मुख्यस्त्रोत भूजल आहे़ १६ लाख विहिरी व ३२ लाख विजपंपामुळे बागायती होेते़ परिणामी शेकडो वर्षाची भूजल संपदा आम्ही उपसत असून भूजल संपत आहे़ पाणी व विजेची ही नासाडी तत्काळ थांबविणे आवश्यक आहे़ (प्रतिनिधी)जलसाक्षरता लोकअभियान राबविणारगोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या दुष्काळ निर्मूलन व जलसंपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे प्रमुख नामवंत अर्थतज्ज्ञ प्रा़ एच़ एम़ देसरडा यांनी जलनियोजनाची पर्यायी दिशादृष्टी, असा संशोधन पेपर तयार करून मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व जलसंधारणमंत्री डॉ़ नितीन राऊत यांना सादर केला आहे़ यात प्रामुख्याने ६० हजार लघू पाणलोट क्षेत्रात शास्त्रशुद्ध ‘माथा ते पायथा’ तत्वावर मृद व जलसंधारण, वन व कुराण विकास तसेच निर्माण केलेल्या भूपृष्ठ जलसाठ्यांचे कार्यक्षम जलर्व्यवस्थापन हे सूत्र आहे़ फक्त २०० ते ३०० मि़मी़ पाऊस झाला तरी हेक्टरी २० ते ३० लाख लिटर पाणी उपलब्ध होते़ याबाबत जलसाक्षरता व पाणीटंचाई दुष्काळ निर्मूलन लोकअभियान राबवण्यात येणार आहे़ त्यानुसार विद्यापीठे व महाविद्यालयात बैठका आयोजित केल्या आहेत़