औरंगाबाद : ‘समांतर’ जलवाहिनीद्वारे शहरात मुबलक पाणी आणण्यासाठी वर्षभरापूर्वी नवीन योजना मंजूर करण्यात आली. योजनेचा श्रीगणेशा करण्यासाठी राज्य शासनाकडून चालढकल करण्यात येत आहे. त्यामुळे अवघ्या ६० किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणण्यासाठी नागरिकांना वर्षानुवर्षे वाट बघावी लागत आहे.
वर्षभरापूर्वी शिवसेना-भाजप युती सरकारने निवडणुकीपूर्वी १६८० कोटी रुपयांच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेला मंजुरी दिली. ५५ दिवसांत युती सरकारने ही योजना मंजूर केली. विशेष बाब म्हणजे योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची निवड करण्यात आली. प्राधिकरणातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर डीपीआर तयार करून निविदा काढली. नामाकिंत कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. त्यातील एका कंपनीची निवड करण्यात आली. कंपनीला काम सुरू करण्यासाठी अंतिम आदेश देणे बाकी आहे. त्यापूर्वी राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला मंजुरी हवी आहे. मागील आठ ते दहा महिन्यांपासून ही फाईल मंत्रालयात धूळ खात पडली आहे. सत्ताधारी अधूनमधून योजनेचे भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याची निव्वळ घोषणा करतात. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काहीच होत नाही. जायकवाडीपासून नक्षत्रवाडीपर्यंत २२०० मि.मी. व्यासाची स्वतंत्र जलवाहिनी टाकून शहरात मुबलक पाणी आणणे हे सर्वात मोठे ध्येय आहे. मागील वर्षीप्रमाणे जायकवाडी धरण तुडुंब भरले आहे. धरणात प्रचंड पाणीसाठा असताना आम्हाला आठवड्यातून एकदा पाणी का मिळते? दिवाळीसारख्या सणाला महापालिकेकडून मुबलक पाणीपुरवठा का होत नाही, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येतो. जायकवाडी येथून मोठ्या प्रमाणात पाणी आणण्याची क्षमताच महापालिकेकडे नाही. मागील अनेक वर्षांपासून औरंगाबादकरांना निव्वळ समांतर जलवाहिनीचे गाजर दाखविण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी काहीच होत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये महापालिकेबद्दल प्रचंड चीड निर्माण होत आहे. महापालिका इच्छा असूनही काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू करण्यासाठी अंतिम मंजुरी दिली तरी संबंधित कंपनीला वर्क ऑर्डर देता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे.
६०० कोटी रुपये महापालिकेचा वाटाराज्य शासनाने १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी महापालिकेला योजनेत आपला वाटा म्हणून तब्बल ६०० कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीतून कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याची क्षमता प्रशासनामध्ये नाही. राज्य शासनाकडून दर महिन्याला अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांचा पगार होऊ शकतो. अशा गंभीर आर्थिक परिस्थितीत महापालिका ६०० कोटी रुपये कोठून आणणार, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.