औरंगाबाद : जायकवाडी जलाशयात ३१.५ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर झाल्यामुळे औरंगाबाद शहर व इतर औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांवर पाणीकपातीचे संकट घोंगावत होते. उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्याशी गेल्या आठवड्यात औपचारिक चर्चा केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सध्या काहीही निर्णय होणार नसल्याचे उद्योजकांना सांगितल्यामुळे तूर्तास पाणीकपात टळली आहे.
२०१५ साली उद्योगांचे १० टक्के पाणी कपात करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी वीरेंद्रसिंग यांनी घेतला होता. ती कपात जून २०१६ पर्यंत कायम होती. यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे जायकवाडीतील पाणीसाठ्यात वाढ झाली नाही. जून २०१९ पर्यंत पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करणे ही तारेवरची कसरत असणार आहे. त्यामुळे जूनअखेरपर्यंत पाणीपुरवठ्यासाठी जिल्हा प्रशासन नियोजन करीत आहे. जायकवाडी धरणातून अंदाजे लहान-मोठ्या ४२ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत.
शिवाय दोन लाख शेतकरीदेखील अवलंबून आहेत. औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांतील गावे, औद्योगिक वसाहतींसाठी पाणी आरक्षित आहे. शहराला रोज १५० ते १६० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो आहे, तर उद्योगांना ५२ एमएलडी पाणी उपसा होतो. औरंगाबादला रोज २ द.ल.घ.मी पाणी लागते.
उद्योग संघटनेचे मत असेमसिआ या उद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष किशोर राठी म्हणाले, सध्या उद्योगांना पाणीपुरवठा बऱ्यापैकी होतो आहे. शनिवारी अडचण येते, त्यामुळे टँकरने पाणी मागवावे लागते. शुक्रवारी वीज वितरण कंपनीचे शटडाऊन होते, त्यामुळे शनिवारी एमआयडीसीचे जलकुंभ भरत नाहीत. रविवारी सुरळीत पाणीपुरवठा केला जातो. उद्योगांची पाणीकपात होण्यासारखी परिस्थिती सध्या तरी नाही, त्यामुळे प्रशासन याबाबत सध्या काही निर्णय घेणार नाही, अशी माहिती उद्योगवर्तुळात आहे.