चोवीस लाखांची प्रतीक्षा
By Admin | Updated: October 29, 2015 00:19 IST2015-10-28T23:55:28+5:302015-10-29T00:19:25+5:30
उस्मानाबाद : शासनाने मध्यंतरी टंचाईग्रस्त भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता

चोवीस लाखांची प्रतीक्षा
उस्मानाबाद : शासनाने मध्यंतरी टंचाईग्रस्त भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार रबी हंगामातील टंचाईग्रस्त गावांतील सुमारे ७ हजार १६६ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचे सुमारे २४ कोटी ८४ लाख रूपये परत मिळणे गरजेचे आहे. शिक्षण विभागाकडूनहीे सदरील रक्कम शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप एक छदामही मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे.
सातत्याने होत असलेल्या अत्यल्प पावसामुळे जिल्ह्याला टंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसोबतच सर्वसामान्यही हातबल झाले आहेत. हा प्रश्न लक्षात घेऊन शासनाने टंचाईग्रस्त भागासाठी विविध उपायोजना, सवलती जाहीर केल्या होत्या. त्याचाच एक भाग म्हणून दहावी, बारावीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार टंचाईग्रस्त गावांतील दहावीच्या वर्गातील ३ हजार ९५४ आणि बारावीच्या वर्गातील ३ हजार २१३ विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचे २४ लाख ८४ हजार ६२० रूपये परत मिळणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून मागणीही करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप छदामही मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाने शुल्क माफीची घोषणा केली असली तरी ती अद्याप प्रत्यक्षात उतरली नसल्याने विद्यार्थ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे. दरम्यान, खरीप हंगामातील टंचाईग्रस्त गावातील सात हजारापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत मिळावे, असा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार २७ लाख २४ हजार ५५५ रूपयांची मागणी शासनाकडे करण्यात आली होती. ही रक्कम शासनाकडून उपलब्ध झाली असून वाटपही झाली आहे.(प्रतिनिधी)
शासनाने संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यानुसार दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुलक माफ करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा जिल्हाभरातील सुमारे २५ हजारांवर विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे. सदरील विद्यार्थ्यांना कसल्याही स्वरूपाचे शुल्क आकारू नये. शुल्क आकारल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या-त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकावर राहिल, असे राज्य शिक्षण मंडळाच्या सचिवांनी कळविले आहे.