ग्रामस्वच्छता अभियान कागदोपत्रीच

जाफराबाद तालुक्यातील ग्रामस्वच्छता अभियानाचे तीनतेरा वाजले असून, केवळ कागदोपत्रीच हे अभियान राबविले जात आहे. आजही ग्रामीण भागातील अनेक गावामध्ये लोक उघड्यावरच शौचास बसताना दिसत आहेत.
ग्रामपंचायतस्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक मंडळी स्वच्छता अभियानाचा खोटा आव आणून बक्षीसपात्र गावाचे अनुदान लाटण्यासाठी एक प्रकारे शासनाची दिशाभूल करीत आहेत. या बाबीकडे जि.प. व पं.स. प्रशासन डोळेझाक करताना दिसून येत आहे.
राज्याचे तत्कालिन उपमुख्यमंत्री तथा विद्यमान गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी ग्रामस्वच्छता, तंटामुक्त गाव अभियान सुरू करून गावाच्या विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला. या अभियानांतर्गत तालुक्यातील अनेक गावे स्वच्छतामुक्त व तंटामुक्त होऊन राज्य, जिल्हा, तालुका, गावपातळीवर बक्षीसपात्र ठरली.
मात्र, यातील काही गावे वगळल्यास बहुतांश गावामध्ये या अभियानाचे बारा वाजल्याचे पहावयास मिळत आहे. गेल्या तीन चार वर्षात हे अभियान प्रभावीपणे राबविणे सुरू होते.
गावा-गावामध्ये या स्वच्छता अभियानावर देखरेख ठेवण्यासाठी गुडमॉर्निंग पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. जो कोणी व्यक्ती उघड्यावर शौचास बसेल त्याला शंभर रुपये दंड देण्याची परवानगी देण्यात आली होती. यामध्ये विविध अधिकाऱ्याचा समावेश करण्यात आला होता.
ग्रामीण भागामध्ये सकाळी साडेपाच वाजेच्या सुमारास फिरणारे पथकही अचानक गायब झाले आहे. कोणत्याच गावामध्ये सध्या हे पथक दिसून येत नाही. जाफराबाद तालुक्यात १०२ गावांचा समावेश आहे. या गावांनी शंभरटक्के गाव दुर्गंधीमुक्त झाल्यास तरच या गावांना पाणीपुरवठ्याचा निधी दिला जाईल, अशी अट सुद्धा शासनाने घातली होती. त्यामुळे अनेक गावातील सरपंच, ग्रामसेवक, ग्रा.पं. सदस्य यांनी गाव दुर्गंधीमुक्त दाखवून शासनाचा निधी गावात आणला होता. परंतु यातील अनेक गावे ही दुर्गंधीमुक्त झालीच नाही. केवळ कागदोपत्री हे अभियान दाखवून निधी उचलण्यात आला. यामध्ये अधिकारी व कर्मचारी यांचाही हात होता. यावर शासनाने कुठल्याही प्रकारे कारवाई केली नाही.
शासनाने शासनाची कोणतीही योजना घेताना शौचालय असणे बंधनकारक केले होते. तरच त्या व्यक्तीला अनुदान दिले जाईल, असे आदेश असताना सुद्धा या नियमाचे ग्रामीण भागातील किती ग्रामपंचायतींनी पालन केले हा सुद्धा सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.