पशुचिकित्सकांचे असहकार आंदोलन

औरंगाबाद : विविध मागण्यांसाठी पशुसंवर्धन विभागातील पशुचिकित्सकांनी गेल्या दीड महिन्यापासून राज्यस्तरीय असहकार आंदोलन पुकारले आहे. जिल्ह्यात १५० व राज्यात जेमतेम ४५०० असलेल्या या पशुचिकित्सकांच्या आंदोलनाकडे सर्वांनीच दुर्लक्ष केले असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका आंदोलकांच्या पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने घेतली आहे.
दि. १० जून २०१४ पासून राज्यातील पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी गट ‘ब’ यांनी असहकार आंदोलन पुकारले आहे.
या आंदोलनादरम्यान ड्यूटीवर हजर राहून पशुंवर प्राथमिक उपचार करायचे; परंतु कामाचा अहवाल वरिष्ठांना पाठवायचा नाही. औषधी व लस स्वीकारायची नाही व पशुंना लस टोचायचीदेखील नाही. तसेच विभागाच्या सर्व योजनांवर बहिष्कार व हजेरीपटाशिवाय कोणतेच रेकॉर्ड वरिष्ठांना उपलब्ध करून द्यायचे नाही, असे आंदोलनकांनी ठरविले आहे.
पावसाळ्यापूर्वी जनावरांना दिल्या जाणाऱ्या घटसर्प, फऱ्या, अंतरविषार, अशा घातक रोगांचे लसीकरण आंदोलनामुळे रखडले आहे.
संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. शेख खालेद, डॉ. एन. एच. सय्यद यांनी सांगितले की, आमच्या या सर्व मागण्यांमुळे शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही. तरीही शासन तिकडे लक्ष देत नाही.
या आहेत मागण्या-
पशुधन विकास अधिकारी गट ‘ब’ सेवा भरती नियमात दुरुस्ती करावी.
पशुधन विकास अधिकारी गट ‘ब’ यांची स्थाननिश्चिती करावी.
ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनात प्रवासभत्ता देण्यात यावा.
जिल्हा परिषदेच्या सुधारित आकृतिबंधातील तालुकास्तरीय सहायक पशुधन विकास अधिकारी हे मंजूर पद पुनर्जीवित करावे.
बु्रसेल्ला लसही घातक असून, हे लसीकरण करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना गॉगल, मास्क, फुल अ‍ॅप्रोन, गमबूट आणि इतर महत्त्वाचे साहित्य उपलब्ध करून द्यावे.