औरंगाबाद : ५ कोटी रुपयांच्या खंडणीसाठी वर्धन घोडे या दहा वर्षांच्या मुलाचे अपहरण करून खून केल्याच्या आरोपाखाली सत्र न्यायालयाने सोमवारी (दि.१० डिसेंबर) दोषी ठरविलेले आरोपी अभिलाष मोहनपूरकर आणि श्याम मगरे या दोघांनी विचारपूर्वक योजना आखून थंड डोक्याने (कोल्ड ब्लडेड) वर्धनचा खून केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांनुसार हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ गुन्हा असल्यामुळे आरोपींना मरेपर्यंत ‘फाशी’ देण्याची विनंती अभियोग पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांनी मंगळवारी (दि.११ डिसेंबर) केली.
तर आरोपी अभिलाष हा ‘फिटस्’चा (एपिलेप्सी) रुग्ण आहे. त्या भरात काय केले, हे त्याला समजत नाही. त्याची पुन्हा वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश द्यावा, तोपर्यंत शिक्षेबाबतचा आदेश तहकूब करावा, अशी विनंती बचाव पक्षातर्फे वरिष्ठ वकील प्रकाश परांजपे यांनी केली. आरोपींना ‘फाशी’ किंवा ‘जन्मठेप’ याबाबत सत्र न्यायाधीश व्ही.व्ही. पाटील यांच्या न्यायालयात १४ डिसेंबर रोजी आदेश होणार आहे.
या गाजलेल्या खटल्यात आरोपींना काय शिक्षा द्यावी यावर उभय पक्षांचा युक्तिवाद झाला. विशेष सरकारी वकील मिसर यांनी न्यायालयास विनंती केली की, वर्धन घोडेचा खून हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ गुन्हा आहे. १० वर्षांच्या मुलाच्या (वर्धन) शरीरावर तब्बल ३१ घाव होते. त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. समाजासाठी ही अतिशय विघातक गोष्ट आहे. वडील नसलेल्या १० वर्षांच्या असहाय मुलाचा आरोपींनी खून केला. आरोपींनी आर्थिकदृष्ट्या सधन कोण याची पाहणी (रेकी) करून वर्धनची निवड केली. त्याचा विश्वास संपादन केला. ‘खंडणीच्या गुन्ह्यांमध्ये पीडिताचे (व्हिक्टिम) अपहरण करून मग पैशांची मागणी केली जाते. प्रस्तुत प्रकरणात आरोपींनी आधी वर्धनचे अपहरण करून दौलताबाद घाटात त्याचा खून केला. प्रेताची विल्हेवाट न लावता डिकीत प्रेत ठेवून संशय येऊ नये यासाठी कॉलनीत परत आले. खंडणी उकळणे हाच आरोपींचा उद्देश होता. ‘वाचण्याची संधी नसलेल्या अल्पवयीन मुलाचा खून करणे’ हा ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ आणि समाजाला काळिमा फासणारा गुन्हा आहे.
आजकाल समाजात असे अनेक गुन्हे घडत आहेत. चांगल्या घरातील तरुण मुले एखाद्याचे अपहरण करून खून करतात. याला आळा घालणे जरूरी आहे; अन्यथा समाजावर याचा विपरीत परिणाम होईल, असे कृत्य करणाऱ्या आरोपींना जगण्याचा हक्क नाही. त्यांना मरेपर्यंत ‘फाशी’ द्या, अशी विनंती मिसर यांनी केली.
अवघ्या १० वर्षांच्या वर्धनचा खून हा टी.व्ही. सिरियल्सचा विपरीत परिणाम आहे. याला कुठे तरी थांबविणे जरूरी आहे, अशी विनंती करून अ‍ॅड. मिसर यांनी आपल्या युक्तिवादाच्या पुष्ट्यर्थ सर्वोच्च न्यायालयाच्या बच्चनसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार आणि मच्छीसिंग विरुद्ध पंजाब सरकार या निवाड्यांचा संदर्भ दिला. आरोपीला ‘फाशी’ किंवा ‘जन्मठेप’ केव्हा द्यावी याबाबत या निवाड्यांमध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आली आहेत. ‘आरोपीला ठोठाविलेल्या जन्मठेपेनंतरही तो सुधारण्यापलीकडचा असेल, तरच त्याला ‘फाशी’ द्यावी, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत.
बचाव पक्षातर्फे अ‍ॅड. प्रकाश परांजपे यांनी न्यायालयास विनंती केली की, आरोपीला ‘फिटस्’चे झटके येतात. त्या भरात काय केले, हे त्याला समजत नाही. त्याची कृतीही भा.दं.वि. कलम ८४ नुसार ‘मनोविकल व्यक्तीची कृती’ असू शकते. त्याला पुन्हा वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवा, तोपर्यंत शिक्षेबाबतचा आदेश तहकूब करा, अशी विनंती त्यांनी केली. बचाव पक्षाच्या या विनंतीला अभियोग पक्षातर्फे अ‍ॅड. मिसर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, अभिलाषचा डॉ. उकडगावकर यांच्याकडे उपचार चालू होता. त्याच्या उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहेत. डॉक्टरांच्या मते ‘फिटस्’चा झटका काही सेकंद अथवा काही मिनिटेच येतो व नंतर कमी होतो. रुग्ण फारतर बेशुद्ध होऊ शकतो. प्रस्तुत प्रकरणातील घटनाक्रम तब्बल चार तासांचा आहे.