निराधारांची दिवाळी अनुदानाविना

औरंगाबाद : संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना आणि राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य वेतन योजनेच्या सुमारे ९९ हजार लाभार्थ्यांना अनुदानाविना दिवाळी साजरी करावी लागली आहे.
संवेदनाहीन महसूल प्रशासनामुळे लाभार्थ्यांचे अनुदान बँकेत जमा करण्यास उशीर झाला. दिवाळीनंतर नोव्हेंबर महिन्याचे अनुदान बँकेत जमा करण्यात आले आहे. कोणत्या तालुक्यात किती अनुदान वाटप झाले, याची कुठलीही इत्थंभूत माहिती प्रशासनाकडे नसल्याचे सोमवारी समोर आली. अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी विभागातील कर्मचाऱ्यांना फैलावर घेऊन जिल्ह्यातील अनुदान वाटपाची तातडीने माहिती घेण्याचे आदेश दिले.
नव्याने राबविण्यात आलेल्या दिलासा योजनेचा आढावा न घेतल्यामुळे त्या योजनेचेही वाटोळे झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या योजनांचा अजून आढावा घेण्यात आलेला नाही. बँकांना अनुदानाची रक्कम देऊन प्रशासन निवांत झाले आहे. ते अनुदान लाभार्थ्यांच्या हाती पडले की नाही, याची कुठलीही तसदी प्रशासनाने घेतली नाही.
शासनातर्फे निराधारांना आधार मिळण्यासाठी वरील योजना सुरू करण्यात आल्या. ४०० ते ६०० रुपयांपर्यंत दरमहा अनुदान योजनेतून दिले जाते.
अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होते. लाभार्थ्यांना अनुदान वेळेत मिळत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आल्याने दिवाळीपूर्वी अनुदान वाटप करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते. परंतु अधिकाऱ्यांनी व तत्सम यंत्रणेने या प्रकरणात काहीही लक्ष न घातल्यामुळे निराधारांना ऐन सणासुदीत अनुदानापासून वंचित राहावे लागले.
संजय गांधी निराधार योजनेचे २४ हजार ५७८ लाभार्थी जिल्ह्यात आहेत. जिल्ह्यात आॅक्टोबरचे अनुदान औरंगाबाद, फुलंब्री, वैजापूर तालुक्यात वाटप करण्यात आले आहे.
उर्वरित तालुक्यात सप्टेंबर आणि आॅगस्टपर्यंतचे अनुदान देण्यात आले आहे. श्रावणबाळ योजनेत ४३ हजार ९०१ लाभार्थी आहेत. याबाबत बँकेकडून आणि प्रशासनाकडून लाभार्थ्यांना कु ठलीही माहिती दिली जात नाही. वृद्धापकाळ योजनेचे २९ हजार ९७२ लाभार्थी आहेत. विधवा अनुदान योजनेतून ५६८ लाभार्थ्यांना आॅक्टोबरपर्यंतचे अनुदान मिळाले आहे. अपंग आणि अर्थसाह्य योजनेतील लाभार्थ्यांची हीच अवस्था आहे.
अधिकारी बदलले; योजनांकडे दुर्लक्ष
तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी निराधारांसाठी असलेल्या योजनांच्या अनुदान वाटपात सुसूत्रता आणली होती. आॅनलाईन अनुदान देण्याचा प्रयोगही त्यांच्या काळात झाला होता. परंतु मे महिन्यापासून आजवर दोन जिल्हाधिकारी बदलून आले. त्यामुळे प्रशासनात मरगळ आलेली आहे. त्या परिणामातूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संलग्न असलेल्या योजनांची गती मंदावली आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी सोरमारे म्हणाले, अनुदान तातडीने वाटप करण्यासाठी प्रशासनाला आदेशित करण्यात येईल.