- योगेश पायघनऔरंगाबाद : डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पहिल्या टप्प्यात पदवीधर गटात चळवळीतील नेत्यांना संधी मिळाली नाही. दुसऱ्या टप्प्यात प्राध्यापक आणि विद्यार्थी चळवळीतील सक्रिय उमेदवारांना दिग्गजांना नाकारून संधी दिली. मात्र, पॅनलकडूनच उभे राहिले, त्यांनाच ही संधी मिळाली आहे. दिग्गज अपक्षांनाही पराभवाला सामोरे जावे लागले.
प्राध्यापक चळवळीतील नेत्यांना विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळावर यापूर्वी अपवादात्मक संधी मिळाली होती. यावेळी विद्यार्थी चळवळीपासून सक्रिय विक्रम खिल्लारे, शंकर अंभोरे, उमाकांत राठोड, संजय कांबळे, अंकुश कदम, संशोधक विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेले राजेश करपे, व्यंकटेश लांब, भास्कर साठे यांच्यासह चळवळीतील लोकांना मतदारांनी पसंती दिली आहे. असे असताना विविध प्राधिकरणांवर काम केलेल्या अनुभवी सदस्यांना अधिकार मंडळावर जाण्यापासूनही प्रतिभा अहिरे, विलास खंदारे, लक्ष्मीकांत शिंदे, प्रफुल्ल पाटील या चळवळीतून पुढे आलेल्यांना मतदारांनी रोखले. या निवडणुकीत चार पॅनल मैदानात होते. त्या सर्वांना प्रतिनिधित्व मिळाले. आ. सतीश चव्हाण यांनी वरचष्मा सिद्ध केला. दुसऱ्या टप्प्यातील नियुक्त्या अवघ्या अकरा तासांत जाहीर झाल्या. आता राज्यपाल नियुक्त सदस्य, व्यवस्थापन परिषदेच्या निवडणुकीकडे लक्ष लागले आहे.
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी लाॅबिंगराज्यपाल नियुक्त सदस्य होण्यासाठी भाजप, अभाविप, विद्यापीठ विकास मंच, शिवसेना शिंदे गट आणि रिपाइं आठवले गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सदस्यांची वर्णी लागण्यासाठी लाॅबिंग सुरू केली आहे. डिसेंबरअखेर अथवा जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या नियुक्त्या जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
सत्ताकेंद्र उस्मानाबादहून बीडकडेपदवीधरचे तत्कालीन आ. वसंतराव काळे यांच्यापासून उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नेत्यांचा विद्यापीठाच्या राजकारणावर दबदबा होता. राजेश टोपे यांनी काही अंशी हे सत्ताकेंद्र जालन्याकडे हलवले होते. मात्र, यावेळी विद्यापरिषद व अधिसभेत निवडून आलेले ४४ पैकी २२ सदस्य बीड जिल्ह्याशी संबंधित आहेत.
व्यवस्थापन परिषदेसाठी चुरसअधिसभेच्या राखीव गटातून पदवीधरचे दत्ता भांगे, प्राचार्य गटातून गाैतम पाटील, महाविद्यालयीन शिक्षक गटातून रविकिरण सावंत, संस्थाचालक गटातून नितीन जाधव हे बिनविरोध व्यवस्थापन परिषदेवर जात आहेत. अधिसभेच्या चार खुल्या जागांसाठी चुरस असेल.
आमदार, खासदारांप्रमाणे प्रशिक्षण देणारविविध अधिक मंडळावर निवडून आलेले सदस्य आणि नॉमिनेटेड सदस्यांना आमदार खासदारांप्रमाणे प्रशिक्षण देऊ. अस्तित्वात आलेली मंडळे पाच वर्षे असतील. त्यांना विद्यापीठाचे कार्य कसे चालते, विकासासाठी काय करावे, हे समजेल. अनुभवी सदस्यांच्या अनुभवाचाही लाभ होईल.- डाॅ. प्रमोद येवले, कुलगुरू.