अधिकाऱ्यांचा घरांवर अनधिकृत ताबा!

हणमंत गायकवाड, लातूर
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या शासकीय वसाहतीतील घरांमध्ये बदलून गेलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा दोन-अडीच वर्षांपासून ताबा आहे़ जिल्हाधिकाऱ्यांचे मंजुरी आदेश नसतानाही अशा ९८ घरांमध्ये त्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची घुसखोरी आहे़ औसा रोडवरील संक्रमण निवासस्थानात २७ आणि बार्शी रोडवरील वसाहतीत ७१ घरांत या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अनधिकृत वास्तव्य आहे़ परिणामी, नव्याने लातुरात रुजू झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान मिळणे जिकरीचे झाले आहे़
राज्यशासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हास्तरावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थान वाटप करण्यासाठी समिती गठीत केलेली आहे़ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीने या समितीमार्फत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान राहण्यासाठी दिले जाते़ सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नियंत्रणाखाली लातूर शहरातील औसा रोडवर एकत्रित संक्रमण निवासस्थानात ५७ आणि बार्शी रोडवर ४३० घरांची शासकीय वसाहत आहे़ या दोन्ही वसाहतीत लातूर शहरातून बदलून गेलेल्या अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा अनाधिकृत ताबा आहे़ संक्रमण निवासस्थानात २७ आणि बार्शी रोडवरील वसाहतीत ७१ घरांवर हा ताबा आहे़ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार स्थापन केलेल्या चार पथकाने या निवासस्थानांची तपासणी केली असता, ही बाब निदर्शनास आली आहे़ अनधिकृत ताबा असलेल्या घरांमध्ये वर्ग १ चे पाच अधिकारी आहेत़ वर्ग २ चे १७ अधिकारी असून, कारकून प्रवर्गातील ३४ आणि शिपाई पदावर असलेल्या ४६ कर्मचाऱ्यांचे या घरांत अनधिकृत वास्तव्य आहे़
लातूरच्या शासकीय निवासस्थानात अनधिकृतपणे वास्तव्यास असलेले अधिकारी-कर्मचारी उस्मानाबाद, बीड, अंबाजोगाई, निलंगा, उदगीर, अहमदपूर अशा ठिकाणी बदलून गेले आहेत़ तरीपण त्यांचा या घरांवर अनधिकृत ताबा आहे़
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संगणमताने हा ताबा असावा, असा संशय घर वाटप समितीला आहे़ त्यामुळे या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध आपल्या स्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश आहेत़ संबंधीतांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ अन्वये कारवाई करुन केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहेत़
समितीची मंजुरी न घेता या घरांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून घरभाडे शासन जमा होते किंवा नाही याबाबतही संशय आहे़ सार्वजनिक विभागाकडून घरभाड्याबाबत खातरजमा होत असल्याचे घर वाटप समितीला वाटत आहे़ यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना व्यक्तीश: जबाबदार धरुन आर्थिक नुकसानीबाबत दंडात्मक कारवाई करण्याची गरज समितीने व्यक्त केली आहे़
बदलून गेलेल्या व सेवानिवृत्त झालेल्या ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा वर्षांनुवर्षे शासकीय निवासस्थानांमध्ये ताबा आहे़ त्यांच्याकडून खाजगी दराने भाडे वसुलीची कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत़ ९८ निवासस्थानांत असा ताबा आहे़ त्यावर कारवाई होईल, असे सामान्य प्रशासनाचे उपजिल्हाधिकारी डॉ़ अनंत गव्हाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़
वर्षांनुवर्षे अनाधिकृतपणे वास्तव्यास असलेल्या या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना घराचा ताबा कोणी दिला, असा प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांना पडला असून, ज्यांच्याकडे ताबा देण्याची जबाबदारी आहे़ त्यांनी या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्याबाबत कारवाई का केली नाही, असाही प्रश्न पडला आहे़ पथकाने केलेल्या घर तपासणीचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आला असतानाही कारवाई केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़