छत्रपती संभाजीनगर : औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटीयन रिजनल डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (एएमआरडीए) च्या हद्दीतील ३१३ गावांमध्ये विनापरवाना बांधकामांचा सपाटा सुरू आहे. कंपाउंडिंग शुल्क घेण्याबाबत मागील सात वर्षांपासून नगरविकास खात्याकडून धोरण ठरविले जात नसल्यामुळे नगरनियोजनाचा पूर्ण बट्ट्याबोळ होत आहे. शिवाय शासनाचा हजारो कोटींचा महसूलही बुडाला आहे.
दरम्यान, मुंबईत याप्रकरणात बुधवारी (दि. ३०) गृहनिर्माण विभागाच्या सचिव वर्षा नायर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीला विभागीय आयुक्त तथा प्राधिकरणाचे प्रभारी आयुक्त मधुकरराजे आर्दड ऑनलाइन हजर होते. एएमआरडीएचे अधिकारी जायभाये हे बैठकीसाठी मुंबईत होते. मात्र, या बैठकीत कंपाउंडिंग शुल्क आकारण्याबाबत काहीही निर्णय झाला नाही. प्राधिकरणाच्या नियोजनाखाली आलेल्या भौगोलिक क्षेत्रात उद्योग, व्यावसायिक, हॉटेल्स बांधकामांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. प्राधिकरणाने फक्त एन-एच्या परवानगी देण्यातच स्वारस्य दाखविले.
नियम सर्वांना समान असावा....शुल्काबाबत धोरण ठरत नाही, म्हणून मंजुरीसाठी आलेल्या संचिक परत पाठविल्या जात आहेत. परंतु राजकीय दबावापोटी काही संचिका मंजूर केल्या जात आहेत. त्यात तीसगावमधील एका लोकप्रतिनिधीच्या बांधकामाचा समावेश आहे. कंपाउंडिंग शुल्काच्या किती संचिका नाकारल्या, किती संचिकांना मंजुरी दिली. याबाबत एएमआरडीएचे अधिकारी बोलत नाहीत. परंतु नागरिकांनी सर्वांना समान नियम असावा, अशी मागणी लावून धरली आहे.
मनुष्यबळ नसल्यामुळे सगळा बट्ट्याबोळ....निधी नियंत्रण व गुणवत्तेसह व्यवस्थापनाची जबाबदारी एएमआरडीएवर आहे. विकास योजनांचे आराखडे तयार करणे, आर्थिक नियोजन करणे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्प तयार करणे. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांसाठी समन्वयक म्हणून काम करणे. वाहतूक, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा, पर्यावरण विकासासाठी काम करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणावर आहे. परंतु मनुष्यबळ, इमारतीअभावी प्राधिकरणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे.
प्राधिकरण आयुक्त आर्दड काय म्हणाले...प्राधिकरण स्थापन झाल्यापासून आजवर होत गेलेल्या बांधकामांना जबाबदार कोण, असा प्रश्न प्रभारी प्राधिकरण आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांना केला असता ते म्हणाले की, आजवर यासाठी धोरणच ठरले नाही. मागील चार वर्षांत या बाबी पूर्ण होणे गरजेचे होते. तसेच कंपाउंडिंग शुल्कासाठी बैठकही झाली नाही. नियमांत बसणारी बांधकामे अधिकृत होतील. अतिक्रमण झालेल्या जागांवर कारवाई करण्याच्या सूचना तहसीलदारांना केल्या आहेत. प्राधिकरण सक्षम करण्यासाठी कर्मचारी भरती करावी लागेल. २०१७ पासून शुल्काचा निर्णय नाही. मग या प्राधिकरणाचा उपयोग काय? यावर आर्दड म्हणाले की, यात बऱ्याच बाबी आहेत. स्वतंत्र इमारत, कर्मचारी भरती, अतिक्रमणे, नियमित बांधकामे असे काम करावे लागेल.
एएमआरडीएच्या स्थापनेतील काही महत्त्वाचे टप्पे-मार्च २०१७ मध्ये औरंगाबाद महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासाठी (एएमआरडीए) आकृतीबंध निश्चित झाला.-पीएमआरडीए, एमएमआरडीएच्या धर्तीवर एएमआरडीएची स्थापना झाली. १५ जुलै २०१९ रोजी प्राधिकरणाची दुसरी बैठक झाली.-जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या हद्दीतील ३१३ गावांतील अकृषकचे (नॉन अॅग्रिकल्चर/एन-ए), भोगवटा, बांधकाम परवागनी देण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला दिले.-महानगरचे प्रभारी आयुक्त म्हणून सध्या विभागीय आयुक्तांकडे पदभार आहे.-३० नोव्हेंबर २०१८च्या निर्णयानुसार प्राधिकरणाला अधिकारी, कर्मचारी नियुक्तीबाबत शासनाने मंजुरी दिली.-मनपाप्रमाणे वेगवेगळे विभाग प्राधिकरण कार्यालयात असणार आहेत. बांधकाम विभाग, पाटबंधारे, महावितरण, कृषी विभाग येथे जोडलेला असेल.