बोगस मतदानाचे प्रकार प्रशासन रोखणार

जालना : १५ सप्टेबर रोजी होवू हातलेल्या विधानसभेच्या निवडणूकीत बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदारांना ओळखपत्र दाखविणे बंधन कारक केले असले १७ ओळखपत्रापैकी एक पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावा असे आदेश आयोगाने दिले असल्याने मतदारांची अडचन होणार नसल्याचे निवडणूक उपजिल्हाधिकारी राजेश जोशी यांनी सांगितले.
जिल्हातील अनेक तालुक्यातील नागरिकांनी आमच्याकडे लेखी स्वरूपात अनेक बोगस मतदारांचे यादीत नाव असल्याचे लेखी तक्रारी केल्या आहेत. याच तक्रारीची आम्ही दखल घेत येत्या निवडणूकीत संपूर्ण याद्यांची पाहणी चालू करण्यात आली आहे. अनेकांचे नावे दुबार आल्याने काही नावे वगळण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. तर काही जणांचे नावे , आडनाव सारखेच असल्याने नागरीकांना परत नावे आल्याचे ृृृगफलत होवू शकते. आम्ही मतदार यादीबाबात सर्तक असून निवडणूक आयोगाने आखून दिलेल्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करत असल्याचे जोशी म्हणाले. दरम्यान, प्रशासनाने यासंदर्भात बैठका घेवून तालुकाप्रशासनास सूचना दिल्या आहेत. (प्रतिनिधी)
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहिर केल्याच्या अधीच्या तारेखेपर्यत दिलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे काम करणाऱ्या व्यक्तीचे छायाचित्र असणारे ओळखपत्र निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे फोटो असलेले पासबुक, निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या विधवा, अवलंबित व्यक्ती यांचे फोटा असलेले प्रमाणपत्र, वयस्कर निवृत्ती वेतनधारक, अथवा त्यांच्याा विधवा यांचे फोटो असलेले प्रमाणपत्र, केंद्र शासनाच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेल्या आरोग्य विमा योजनेचे फोटोसहीत कार्ड, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यकम जाहिर केलेल्या आधीच्या तारखेपर्यत दिलेली शिधापत्रिका सोबत आणने बंधनकारक आहे. जर शिधापत्रीकेवर एकच नाव असेल तर त्याचा वास्तव्याचा पुरावा जसे विज बिल , वापराचे देयक, दुरध्वनी, प्रापर्टी कार्ड किंवा घरकर भरण्याची पावती सोबत आणने बंधनकारक आहे. तसेच ओळखपत्र आधारकार्डचा देखील समावेश आहे.त्यामुळे मतदारासह मतदान कंद्रावरील मतदार अधिकाऱ्यांची डोकेदूखी कमी होवून वादीवाद टळणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी निवडणूक राजेश जोशी यांनी सांगितले.