दोन हजारांवर शिक्षकांचे ‘स्थायित्व’ टांगणीला !

उस्मानाबाद : एखाद्या शिक्षकाची तीन वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याला दायित्वाचा लाभ (सेवेत कायम) देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही जिल्हा परिषदेतंर्गतच्या १ हजार ११५ शिक्षकांच्या दायित्वाची संचिका मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक समितीकडून जानेवारी २०१३ पासून याबाबतीत पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र वर्षभरानंतरही हा प्रश्न निकाली निघालेला नाही.
एकीकडे जिल्हा परिषद प्रशासन गतिमान करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. मात्र दुसरीकडे एकेका संचिकेचा प्रवास वर्ष-वर्ष संपत नसल्याचे दिसून येत आहे. असाच अनुभव जिल्हा परिषदेतंर्गतच्या २ हजार ११५ शिक्षकांच्या स्थायित्वाच्या लाभाच्या संचिकेबाबत येत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी तीन वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केली आहे. अशा कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्यात यावे, म्हणजेच त्यांना स्थायित्वाचा लाभ द्यावा, या आशयाचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने २६ जानेवारी २०१३ रोजी प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर याबाबतीत वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र ही संचिका त्रुटींच्या फेऱ्यात सापडली. तत्कालीन सीईओ एस.एल. हरिदास यांनी ‘ओटूएस’ ही प्रणालीही सुरु केली होती. परंतु या प्रणालीद्वारेही संचिकेला फारशी गती मिळाली नाही. त्यामुळे वर्षभरानंतरही या संचिकेचा प्रवास सुरुच आहे.
एकीकडे शासन गतिमान प्रशासन हा उपक्रम राबवत आहे. यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र दुसरीकडे दोन हजारांवर गुरुजींच्या स्थायित्वाची संचिका वर्ष-वर्ष निकाली निघत नाही. मग याला गतिमान प्रशासन म्हणायचे कसे? असा प्रश्न सर्वसामान्यातून उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुनही ही संचिका निकाली निघत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर समितीचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य कल्याण बेताळे यांनी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष धिरज पाटील यांच्याकडे याबाबतीत २१ आॅक्टोबर रोजी निवेदन दिले आहे. हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न आता अध्यक्ष किती गांभिर्याने घेतात याकडे दोन हजारांवर गुरुजींचे लक्ष लागले आहे.