पर्यटन राजधानी समस्यांच्या गर्तेत

औरंगाबाद : अजिंठा, वेरूळ लेण्यांचा जागतिक वारसा, सोबतीला दक्षिणेचा ताज, पाणचक्की आणि अनेक लहान-मोठी पर्यटन स्थळे, धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, पैठणचे संतपीठ आणि वाळूज, शेंद्र्यासह आता होऊ घातलेल्या दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमुळे औद्योगिकनगरी म्हणून नावलौकिकास येत असलेले औरंगाबाद महानगर मात्र दर्जेदार मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे समस्यांच्या खोल-खोल गर्तेत रुतत चालले आहे.
शहर धुरा वाहणारी महापालिका आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आल्यामुळे विकासकामे ठप्प झाली आहेत. रस्ते खड्डेमय आहेत. पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. अतिक्रमणे वाढत आहेत. शहर सौंदर्यीकरणाचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. गुंठेवारी वसाहतीच्या समस्या वाढत आहेत. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी पालिकेला १ हजार ५७१ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.
१३ लाख लोकसंख्येचा भार वाहण्यासाठी शहरात सार्वजनिक वाहुतकीची साधने नाहीत. शहर बससेवा नसल्यातच जमा आहे. शहराला किमान २०० नव्या बसगाड्यांची गरज असून, या गाड्या उपलब्ध करून देण्यास महामंडळ सक्षम नाही.
शहरातील वाढती वाहतूक कमी करण्यासाठी शहराबाहेरून वळण मार्ग काढण्याची योजना वर्षानुवर्षे रखडलेली आहे. त्यात दररोज नवनवी वाहने रस्त्यावर येत आहेत. परजिल्ह्यातून होणारी अवजड वाहतूकही शहरातूनच होत असल्यामुळे अपघाताचे प्रमाण वाढलेले आहे.
या शहराकडे कामगार, कष्टकरी व नागरिकांचा असलेला ओढा पाहता, शहराची वाढ सुनियोजित करण्यासाठी महानगर प्रदेशाची घोषणा झाली. महानगर नियोजन समितीच्या निवडणुकाही झाल्या. त्यानंतर महानगर प्रदेशचे घोडे कशात अडकले, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
मराठवाड्याचे आरोग्य बहुअंशी घाटी रुग्णालयावरच अवलंबून आहे. मराठवाड्यालगतच्या जळगाव व अहमदनगर जिल्ह्यांतूनही मोठ्या संख्येने रुग्ण येथे येतात. घाटीला निधीची गरज आहे. शहरात महापालिकेचे स्वतंत्र रुग्णालय नाही. सिव्हिल हॉस्पिटलची उभारणीही धीम्यागतीने सुरू आहे. हे २०० खाटांचे रुग्णालय पूर्णत्वास येण्यासाठी फक्त १८ कोटींची गरज आहे.
या प्रदेशाला संतांची भूमी म्हणून ओळखले जाते; परंतु संतपीठाची घोषणा होऊन चाळीस वर्षे उलटली, तरीही संतपीठाचे काम पूर्णत्वास येत नाही. संतपीठाची इमारत उभी झाली; परंतु त्यातून अभ्यासक्रम सुरू व्हायला आणखी किती वर्षे लागतील, हे आज तरी सांगता येत नाही.