८२२ शाळांचे एक कोटीवर शुल्क थकित

संजय तिपाले, बीड
प्रत्येक शाळेत पहिलीच्या वर्गात २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना राखीव ठेवायच्या असून, शासन त्यांचे प्रवेशशुल्क भरणार होते. मात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या शाळांच्या तोंडाला शासनाने पाने पुसली आहेत. दोन वर्षांपासून प्रवेशशुल्कापोटी जिल्ह्यातील ८२२ शाळांचे एक कोटी १० लाख रुपये थकित आहेत.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (आरटीई) २००९ च्या कलम ३५ नुसार २०१२ पासून वंचित व दुर्बल घटकांना लाभ दिला जातो. जि.प. प्राथमिक, अनुदानीत, विनाअनुदानीत शाळांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश दिल्याच्या बदल्यात शासनाकडून शुल्क अदा केले जात नाही.
या संस्था शासनच चालवित असल्याने तशी तरतूद नाही. मात्र, कायम विनाअनुदानीत संस्थांमध्ये २५ टक्के मोफत प्रवेश दिल्याबद्दल शासन प्रतिविद्यार्थी १३ हजार ४०० रुपये किंवा शाळेने निश्चित केलेले शुल्क यापैकी जी रक्कम कमी आहे ती मिळणार होती.
२०१२- १३ या शैक्षणिक वर्षात बीड जिल्ह्यात २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ एकाही विद्यार्थ्याला होऊ शकला नव्हता. जि.प. शिक्षण विभागाकडून शासनाला वेळेत माहिती न गेल्याने बालके वंचित राहिली होती. २०१३-१४ मध्ये ३९ तर २०१४-१५ मध्ये ७० कायम विनाअनुदानीत शाळांनी पहिलीच्या वर्गातील एकूण प्रवेशाच्या २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवले होते. मात्र, या संस्थांना दोन वर्षांपासून शासनाकडून प्रवेश शुल्काची रक्कम मिळालेले नाही.
नव्या शैक्षणिक वर्षाला लवकरच सुरुवात होत आहे;परंतु अद्याप प्रवेशशुल्क न मिळाल्याने २५ टक्के मोफत प्रवेश देण्यास संस्थाही अनुत्सूक आहेत.
विशेष म्हणजे काही संस्थांनी शासनाकडून वाटाण्याच्या अक्षदा मिळाल्याने मोफत प्रवेश दिलेल्या बालकांच्या पालकांकडून नंतर शुल्क वसूल केल्याच्या तक्रारीही आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने अद्याप कुठल्याही संस्थेला याबद्दल साधी विचारणाही केली नाही.
मोठा गाजावाजा करत शासनाने आरटीई अ‍ॅक्ट लागू केला. संस्थांनी आरटीईनुसार २५ टक्के बालकांना मोफत प्रवेशाचा लाभही दिला;परंतु शासनाने प्रवेशशुल्क अदा केले नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत गांभिर्यपणे विचार करण्याची गरज असून संस्थाचालकांचा अंत पाहू नये, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष दीपक घुमरे यांनी दिली. प्रवेशशुल्क तात्काळ अदा करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.