उद्दिष्टपूर्तीला अडसर ठरतोय जाचक अटींचा साखळदंड..!

जालना खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना स्वयंरोजगार उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने जाचक अशा अटी लादल्या आहेत.

अर्जुन पाथरकर जालना
खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना स्वयंरोजगार उभारणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने जाचक अशा अटी लादल्या आहेत. परिणामी जिल्हा कार्यालयाला मिळालेल्या उद्दिष्टाची पूर्तता झालेली नाही. एकूणच उद्दिष्टपूर्तीसाठी जाचक अटीचा साखळदंड निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. जिल्हा कार्यालयाला ८० प्रस्ताव दाखल करण्याचे दिलेले उद्दिष्ट साध्य होऊ शकलेले नाही. चालू आर्थिक वर्षात केवळ २५ प्रकरणे दाखल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत बीज भांडवल योजनेअंतर्गत १८ ते ४५ वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्ज दिले जाते. यात महामंडळाची ३५, उमेदवाराची ५ तर बॅँकेची ६० टक्के भागिदारी असते. चालू आर्थिक वर्षात जालना कार्यालयाला ८० कर्जप्रस्ताव दाखल करण्याचे उद्दिष्ट वरिष्ठ कार्यालयाकडून देण्यात आले होते. सदरील प्रस्ताव आॅनलाईन दाखल करावयाचे असल्याने अनेक उमेदवार याबाबत अनभिज्ञ आहेत. ज्यांनी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर भेट दिली त्यापैकी अनेकजण जाचक अटी पाहून पार चक्रावून गेले. चालू आर्थिक वर्षात बदनापूर ३, जाफराबाद १ तर घनसावंगी तालुक्यातील केवळ ३ कर्ज प्रस्ताव बीजभांडवल योजनेसाठी महामंडळाने स्वीकारले आहेत. या महामंडळाकडून दिली जाणारी ३५ टक्के ही सुध्दा उमेदवाराकडून ४ टक्के व्याज दराने वसूल केली जाते. विशेष म्हणजे बॅँकेने मान्यता दिली तरच उमेदवाराचा कर्ज प्रस्ताव महामंडळाकडून स्वीकारला जातो. इतर महामंडळाप्रमाणे हे महामंडळ थेट अनुदान देत नाही. इतर महामंडळामध्ये कर्ज प्रस्ताव आल्यास ते मंजूर करुन त्याचा निधी बॅँकेला वर्ग केला जातो. परंतु येथे मात्र अगोदर बॅँकेची मंजुरी लागते. उमेदवारांची त्यासाठी होणारी ससेहोलपट पाहता कर्ज प्रस्तावासाठी उमेदवार धजावत नसल्याचे दिसून येत आहे. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी या महामंडळाला दोनशे कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यासोबत जाचक अटी शिथिल करण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु त्याची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नाही. कर्ज परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो. या कर्जाची परतफेड होत नसल्याचे आढळून आल्यास महामंडळ लाभार्थीविरुध्द कलम १३८ नुसार कार्यवाही करते. थकित झालेल्या रकमेवर २ टक्के जादा व्याज आणि वसुलीसाठीचा खर्च आकारण्यात येतो. जाचक अटींमुळे या महामंडळामार्फत कर्ज प्रस्ताव दाखल करण्यास उमेदवारही उदासिन असल्याचे दिसून येते. हा पांढरा हत्ती पोसण्यापेक्षा महामंडळच बंद करावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया राजेंद्र गोरे यांच्यासह समाजबांधवांनी व्यक्त केली.