मराठवाड्यात तीन वर्षांत टँकरवर पावणेतीनशे कोटींचा चुराडा

सुनील कच्छवे, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील शेकडो गावांना दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यात केवळ टँकरवर तब्बल पावणेतीनशे कोटी रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
कमी पर्जन्यमानामुळे मराठवाड्यात सातत्याने पाणीटंचाई निर्माण होत आहे. त्यामुळे विभागातील आठही जिल्ह्यांत दरवर्षी टंचाईचे चटके बसत आहेत. २०११ ते २०१३ या तीन वर्षांत मराठवाड्यात भीषण टंचाई निर्माण झाली होती. त्यामुळे या काळात हजारो गावांना प्रशासनाने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला, तर काही गावांमध्ये विहिरी अधिग्रहित करून पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यात औरंगाबाद, जालना, बीड आणि उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यांत टंचाई आणि दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसला. इतर जिल्ह्यांमध्ये टंचाईने गंभीर स्वरूप धारण केले होते. त्यामुळे २०१३ साली मे महिन्यात विभागात तब्बल अडीच हजार टँकर सुरू करावे लागले. आजपर्यंतच्या इतिहासातील टँकरची ही सर्वोच्च संख्या होती. त्याआधी २०१२ मध्ये विभागात सुमारे दीड हजार टँकर सुरू करावे लागले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून प्राप्त माहितीनुसार विभागात गेल्या तीन वर्षांत २ कोटी ७३ लाख रुपये खर्च झाला आहे. याशिवाय चालू वर्षीही मराठवाड्यात ठिकठिकाणी टँकर सुरू असून, त्यावर सुमारे २५ कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
मराठवाडा कधी होणार टँकरमुक्त?
मराठवाड्यात पाणीटंचाई ही दरवर्षीचीच झाली आहे. जानेवारी-फेबु्रवारी महिना संपताच विभागातील अनेक गावांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. मात्र, वर्षानुवर्ष उलटूनही या गावांमध्ये उपाययोजना झालेल्या नाहीत. त्यामुळे या गावांसाठी उन्हाळ्यात टँकर हाच तात्पुरता उपाय अवलंबिला जातो. राज्य सरकारने १९९५ साली टँकरमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. ही घोषणा अद्यापही प्रत्यक्षात आलेली नाही. उलट मराठवाड्यात दरवर्षी सातत्याने टँकरची संख्या वाढत आहे.  

एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात टँकरवर गेल्या वर्षात ५९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. २०११-१२ साली ९ कोटी, २०१२-१३ साली २२ कोटी आणि २०१३-१४ मध्ये २८ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. चालू आर्थिक वर्षातही टँकरवर सुमारे सुमारे दहा कोटींपेक्षा जास्त खर्च होण्याची शक्यता आहे.