तीन वर्षानंतर चूक झाल्याचा साक्षात्कार !

उस्मानाबाद : ‘ग्रामीण रुग्णालयाच्या ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र सुरू करता येत नाही’ या नियमाचा साक्षात्कार निविदा प्रसिद्धीनंतर झाला. त्यामुळे तब्बल तीन वर्षानंतर जिल्हा परिषदेकडून दीड कोटी रुपये खर्चाचे सास्तूर येथील उपकेंद्र रद्द केले आहे. या प्रकारावरून लोहारा पंचायत समितीचे सभापती चांगलेच संतप्त झाले होते.
भूकंप प्रवण भाग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सास्तूर येथे जिल्हा परिषदेने आरोग्य उपकेंद्र सुरू करावे, ही मागणी लोहारा पंचायत समितीचे सभापती आसिफ मुल्ला यांनी लावून धरल्याने २०१२ मध्ये तसा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत पारित करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१३-२०१४ या आर्थिक वर्षामध्ये उपकेंद्र उभारणीसाठी थोडाथोडका नव्हे, तर तब्बल १ कोटी ६५ लाख रूपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला होता. उपकेंद्र मंजूर करू घेतल्याबद्दल ग्रामस्थांच्या वतीने मुल्ला यांचा सत्कारही करण्यात आला. त्यानंतर या कामाची निविदाही काढण्यात आली.
१ जानेवारीपर्यंत ही निविदा आॅनलाईन दिसत होती. परंतु, २ जानेवारीपासून सदरील टेंडर ब्लॉक करण्यात आले. त्याला कारणही तितकेच मजेशीर आहे. निविदा पक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रशासनाला ‘ग्रामीण रूग्णालयाच्या ठिकाणी उपकेंद्र सुरू करता येत नाही’ या नियमाचा शोध लागला आहे. तसा शासन आदेश असल्याचे सध्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. आर. बी. पवार यांनी गुरूवारी सर्वसाधारण सभेत सांगिले. यावरून आसिफ मुल्ला चांगलेच आक्रमक झाले होते. या नियमाचा आत्ताच कसा साक्षात्कार झाला? असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. अधिकाऱ्यांकडून लोकप्रतिनिधींची प्रतार्णा केली जात असल्याचेही ते म्हणाले.दरम्यान, मुल्ला शांत होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर अध्यक्षांनी हस्तक्षेप केला. हा सर्व चुकीचा खटाटोप तत्कालीन जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हाश्मी यांनी केला आहे. त्यामुळे चूक निदर्शनास येवूनही त्याकडे कानाडोळा करता येणार नाही, असे सांगत याबाबत जिल्हा परिषदेमार्फत शासनाकडे मार्गदर्शन मागवून तोडगा काढू, असे आश्वासन दिले. (प्रतिनिधी)
सास्तूरची लोकसंख्या लक्षात घेवून त्या ठिकाणी आरोग्य उपकेंद्र सुरू व्हावे, अशी जनतेची मागणी आहे. त्यामुळेच उपकेंद्र मंजूर करून घेण्यात आले होते. मात्र, तीन वर्षानंतर ही प्रक्रिया सुकीची झाल्याचे सांगत प्रशासनाकडून काम रद्द करण्यात आले आहे. हा प्रकार जनतेच्या जखमेवर मिठ चोळण्यासारखा आहे. याबाबत तोडगा न काढल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा चुकीची प्रक्रिया करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली.