‘सिंचन’चे तीन कोटी अडकले लालफितीत

जालना : सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाला आता चांगले दिवस येतील, असे वाटत असताना या विभागासाठी मंजूर झालेला तीन कोटींचा निधी लालफितीत अडकला आहे. ७४ कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळूनही या कामांच्या निविदांसाठी जिल्हा परिषदेला अद्याप मुहूर्त सापडला नाही.
मराठवाडा कालबद्ध विकास कार्यक्रमातील निधीच्या अनियमिततेनंतर २००८-०९ पासून सिंचन विभाग चौकशीच्या फेऱ्यात अडकला होता. त्यामुळे मागील काळात या विभागानेही जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली नाही. किंवा शासनानेही निधी दिला नाही. त्यामुळे निधीविना या विभागाचे कामकाज ठप्प झाले होते. यातील चौकशीची बहुतांश प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना २०१४-१५ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीने मंजुर केलेल्या तीन कोटींच्या निधीतील कामे निविदांविना अडकली आहेत.
प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या ७४ कामांमध्ये शिरपूर पद्धतीचे बंधारे, सिमेंट नाला बंधाऱ्यांचा समावेश आहे. कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचा मात्र यात समावेश केलेला नाही.
मंजुर निधीच्या दीडपट म्हणजे साडेचार कोटींच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले. परंतु ग्रामपंचायती स्वत: कामे करणार असतील तर ५ लाखांचा निधी देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. परंतु निविदा प्रक्रियाच अद्याप न झाल्याने कामे केव्हा होणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या चार महिन्यांपासून याच निधीतील कामांबाबत जि.प. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्यात बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. परंतु निविदा प्रक्रियांची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. मार्चएन्ड अवघ्या दीड महिन्यांवर आलेला असताना या कामांना सुरूवात न झाल्याने कामे केव्हा पूर्ण होणार, याविषयी चर्चा होत आहे.