तीन कोटींचाही धनादेश वटेना !

संजय कुलकर्णी ,जालना
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची आर्थिक स्थिती अद्याप सुधारलेली नाही. याचा प्रत्येय खुद्द जिल्हा परिषदेलाच आला. गेल्या पंधरा दिवसांपासून त्यांचा तीन कोटींचा धनादेश जिल्हा बँकेत वटेनासा झाला आहे. दोनवेळा हा धनादेश बँकेतून परत आला. त्यामुळे जि.प. समोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून म्हणजे सुमारे २५ वर्षांपासून त्यांचे खाते जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्हा बँकेतील आर्थिक व्यवहार काही प्रमाणात विस्कळीत झाल्याने जिल्हा परिषदेची आर्थिक गैरसोय होऊ लागली. परिणामी सहा महिन्यांपूर्वीच शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा बँकेतील खाते तसेच ठेवून पर्याय म्हणून स्टेट बँक आॅफ हैद्राबादच्या जिल्हा शाखेत खाते सुरू करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीअंतर्गत विविध शीर्षकाखाली २७ कोटींची रक्कम चार वर्षांपासून जिमस बँकेत पडून आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती पाहता ही रक्कम एकाचवेळी काढणे शक्य नाही. त्यामुळे थोडी थोडी करून का होईना ही रक्कम काढून घेण्याचे निर्देशही शासनाने दिलेले आहेत.
त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाने १५ दिवसांपूर्वी ३ कोटींचा धनादेश स्टेट बँक आॅफ हैद्राबादच्या शाखेमार्फत जिल्हा बँकेत पाठविला. परंतु जिल्हा बँकेने धनादेश परत पाठवून परत सादर करा, असे सांगितले.
चार दिवसांनी पुन्हा हीच प्रक्रिया झाली. मात्र जिल्हा बँकेने दुसऱ्यांदाही धनादेश परत पाठविला. या प्रकारामुळे जिल्हा परिषदेसमोर नवीन पेच निर्माण झाला आहे. कारण २७ कोटींची रक्कम जिल्हा बँकेकडे आहे. परंतु त्यापैकी ३ कोटींचा देखील धनादेश वटेना, त्यामुळे ही सर्व रक्कम केव्हा मिळणार ? हे निश्चित नाही.
जिल्हा परिषद ही स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. ग्रामीण भागात शासनाच्या योजना तळागाळापर्यंत याच संस्थेमार्फत ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून राबविल्या जातात. एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या विविध सभांमधून निधी खर्च होत नसल्याबद्दल सदस्य आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी होते. आता हा निधी जिल्हा बँकेतच अडकून पडल्याने प्रशासनाबरोबरच पदाधिकारी, सदस्य काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ४
धनादेश परत गेल्यासंदर्भात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सरव्यवस्थापक पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, धनादेश पुन्हा सादर करा असे आम्ही म्हटलेले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने तो परत सादर करावा, असे पाटील यांनी सांगितले. तर जिल्हा परिषद प्रशासनाने याबाबत कायदेविषयक बाबी तपासून निर्णय घेण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.