मयत विक्रेत्याच्या नावावरील हजारो लिटर्स रॉकेल जाते कुठे?

व्ही.एस. कुलकर्णी , उदगीर
उदगीर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांना हताशी धरून शहरातील रॉकेल सम्राटांनी धुमाकूळ घातला आहे. नऊ वर्षांपूर्वी मयत झालेल्या एका अर्धघाऊक विक्रेत्याच्या नावावर येणारे रॉकेल कोणाच्या घशात चालले आहे, याचा थांगपत्ता अजूनही या विभागाला लागलेला नाही. नियमबाह्य भागीदारी दाखवून या रॉकेलची विल्हेवाट लावण्यात येत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
उदगीर शहरातील रॉकेलचे अर्धघाऊक विक्रेते सु.ग. कोटलवार यांनी रॉकेलचा परवाना भागिदारी नावाने करावा म्हणून सन २०१३ साली मे. सु.ग. कोटलवार या नावाने नोंदणी केली. रॉकेल परवान्यावर भागिदारीची नोंद करावी म्हणून ४ जुलै २००३ रोजी त्यांनी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र सदर अर्जाला मंजुरी मिळाली नाही. याचवर्षी मूळ परवाना धारकाने भागीदारीमधील आपल्या पदाचा राजीनामाही दिला. नंतर २००५ साली त्यांचे निधन झाले. निधनानंतरही आजपर्यंत सदरील परवाना सु.ग. कोटलवार या नावानेच आहे. भागीदारीची नोंद मूळ परवान्यावर मे. सु.ग. कोटलवार या नावाने केल्यानंतरच भागीदारांची नावे परवान्यावर घेतली जातात. मात्र असे न होता मूळ परवाना सु.ग. कोटलवार यांच्या नावे दाखवून प्रथम चार भागीदारांची नावे नोंद करून सु.ग. कोटलवार यांच्या राजीनाम्याआधारे त्यांचे नाव कमी केल्याचे दाखविण्यात आले.
सदरचा परवाना सु.ग. कोटलवार यांच्या नावे चालू असून, भागीदार म्हणून गोपाळ विठ्ठल पेन्सलवार, मल्लिकार्जुन महारुद्रप्पा निटुरे व हुसेनसाब मैनोद्दीन नवाजभाई यांची नावे परवान्यावर आहेत. मूळ परवानाधारकाच्या नावात बदल करून इतरांच्या नावे परवाना करण्याबाबत कायद्यात कसलीच तरतूद नसल्याचे पत्र अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे ध.वा. परब यांनी २९ मार्च २०१२ रोजी माहिती अधिकारात कळविले आहे. तर परभणी जिल्ह्यातील जवळा बाजार येथील नारायण मुकिंदा उफडे यांच्या भागीदारी प्रकरणात निर्णय देताना तत्कालीन अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रमेश बंग यांनी मूळ परवानाधारक भागिदारी फर्ममधून निवृत्त झाल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास सदरील परवाना आपोआप रद्द होईल, असा निर्णय दिला आहे. असे असतानाही सु.ग. कोटलवार यांनी भागिदारी फर्ममधून ११ नोव्हेंबर २००३ रोजी राजीनामा दिलेला असताना व त्यांचे निधन सन २००५ मध्ये झालेले असताना आजच्या घडीला हा परवाना सु.ग. कोटलवार यांच्या नावे चालूच आहे.
या संदर्भात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाचे तालुका निमंत्रक अनंत पारसेवार यांनी २९ जुलै २०१३ रोजी अन्न व नागरी विभागाच्या सचिवांकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने पुरवठा विभागाकडून कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे माहितीच्या अधिकारात पारसेवार यांनी या संदर्भातील रीतसर कारवाईचा अहवाल मागविला. मुदतीत माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांनी वरिष्ठांकडे अपील केले. अपीलिय अधिकारी डॉ. प्रतिभा गोरे यांनी संबंधित माहिती आठ दिवसांत न दिल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा आदेश देताच पुरवठा विभाग खडबडून जागा झाला आहे.
क्र. १ ते ९ पर्यंतची कागदपत्रे सादर करा
३ मे २०१४ रोजी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी उदगीरच्या तहसीलदारांना या संदर्भातील अहवाल वस्तुस्थितीच्या माहितीसह देण्याचे आदेश दिले. त्याअनुषंगाने उदगीरच्या तहसीलदारांनी २२ मे २०१४ रोजी मयत परवानाधारक सु.ग. कोटलवार या नावाने नोटीस काढून कागदपत्रे सादर करण्याचे कळविले आहे. त्याच दिवशी उदगीरच्या तहसीलदारांनी मयत परवानाधारक सु.ग. कोटलवार यांच्यासह गोपाळ पेन्सलवार, मल्लिकार्जुन निटुरे, हुसेनसाब नवाजभाई यांच्या नावे नोटीस काढून या संदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्यासंदर्भात कळविले आहे. तहसीलदारांनी ही नोटीस काढून महिना उलटला तरी अद्यापही नोटीसधारकांनी तहसील कार्यालयात क्र. १ ते ९ पर्यंतची कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. असे असतानाही मयत परवानाधारकाच्या नावे दरमहा येणारे हजारो लिटर्स रॉकेल कोण वितरीत करतो व कोणाच्या घशात जाते, हे येत्या काही दिवसांत उघडकीस येईल.
संबंधितांना नोटिसा...
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार या प्रकरणातील सर्व संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. या नोटिसांचा खुलासा येताच या प्रकरणाबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे नायब तहसीलदार रेणुकादास देवणीकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.