माफियांच्या बचावासाठी छोट्यांची झाडाझडती

लातूर : शहरासह जिल्हाभरात जनतेसाठी येणाऱ्या निळ््या रॉकेलचा कसा काळा बाजार होतो याचे ‘लोकमत’ने स्टिंग आॅपरेशन करुन पर्दाफाश केला होता. या प्रकरणी ‘लोकमत’ने लावलेल्या विशेष वृत्तमालिकेची दखल घेत कारवाईचे ‘नाट्य’ स्थानिक प्रशासनाने रंगविले आहे. केवळ मोठ्या रॉकेल माफियांच्या बचावासाठी छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांचा बळी देण्यासाठी ‘अहवाल’ तयार करण्याचे प्रयत्न सध्याला सुरु आहेत. या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केला जाणार आहे.
लातूर शहरासह जिल्हाभरात ‘निळ््या रॉकेलचा काळा बाजार’ हा जिल्हा पुरवठा विभागातील कांही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुनच केला जातो, हे आता लपून राहिले नाही. मात्र अशा काळ््या बाजारातील उलाढालीविषयी आणि यंत्रणेविषयी वृत्तपत्रांत वृत्त प्रसिद्ध झाले की, छोट्यांवर कारवाईचा बनाव रचला जातो. सातत्याने किरकोळ व्यापाऱ्यांना अशा कारवाईत बळीचा बकरा बनविण्याचे काम प्रशासनाकडून केले जाते. मात्र यातून मोठ्या रॉकेल माफियांना ‘क्लिनचिट’ देण्याचा जाणिवपूर्वक प्रयत्न आर्थिक हितसंबंध जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून केला जात असल्याची चर्चा किरकोळ रॉकेल विक्रेत्यांतून होत आहे. प्रत्येकवेळी कारवाईचा बडगा मात्र किरकोळ व्यापाऱ्यावरच का उगारला जातो? असाही सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. मंगळवारी संबंधित प्रशासनाकडून शहरातील पाच किरकोळ व्यापाऱ्यांची झाडाझडती घेण्यात अली. या झाडाझडतीत रॉकेलेचे होणारे वितरण आणि त्यातील त्रुटींबाबत कारवाईसाठी तपासणी अहवाल आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या अहवालानंतर संबंधीत किरकोळ व्यापाऱ्यावर कारवाई होणार आहे़ (प्रतिनिधी)
निळ््या रॉकेलच्या काळ््या बाजार प्रकरणी पाच किरकोळ रॉकेल विक्रेत्यांची मंगळवारी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी करत चौकशी केली. या चौकशीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात येणार असून, त्यानंतर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईत पाच किरकोळ रॉकेल विक्रेत्यांचा बळी दिला जाणार असून, त्यांचा रॉकेल विक्रीचा परवाना निलंबित करण्याची शिफारसही या अहवालात करण्यात येणार असल्याची माहिती लातूर तहसील कार्यालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
तालुका प्रशासनाला नोटिसा...
४शहर आणि जिल्हाभरात निळ््या रॉकेलचा होणारा काळा बाजार आणि त्यातील माफियांची चौकशी करुन तो अहवाल जिल्हा पुरवठा विभागाला पाठविण्यात यावा, अशा नोटिसा तालुका प्रशासनाला बजावण्यात आल्या आहेत. ‘लोकमत’मध्ये या निळ््या रॉकेलच्या काळ््या बाजारचा पर्दाफाश केल्यानंतर पुरवठा विभागाने नोटिसा बजावण्याचे ‘धाडस’ दाखविले आहे. तालुकास्तरावरील बड्या रॉकेल माफियांना वाचविण्यासाठी किरकोळ रॉकेल विक्रेत्यांवरच कारवाई केली जाते, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.