साताबारा कोरा नसल्याने पुनर्गठण झाले कमी

शिरीष शिंदे , बीडदुष्काळात होरपळणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा याठी राज्य शासनाने पीक कर्ज पुनर्गठणचा पर्याय खुला केला होता. मात्र यासाठी २०१४ मध्ये पीक कर्ज घेतलेले शेतकरीच पात्र असल्याचा आदेश असल्याने जिल्ह्यातील केवळ ८ हजार ७१५ शेकतऱ्यांनी पीक कर्ज पुनर्गठण केले आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा नसल्याने त्यांना याचा लाभ घेता आला नाही. नैसर्गिक आपत्तीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थीक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने कर्ज पुनर्गठणचा अध्यादेश काढला होता. ज्या शेतकऱ्यांनी २०१४ मध्ये पीक कर्ज घेतले होते मात्र मार्च पर्यंत परतफेड केली नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे रुपांतर करण्याच्या सुचना बँकाना मिळाल्या होत्या. जिल्ह्यात पाच लाखाच्या जवळपास शेतकरी सभासद आहेत.चार लाखापर्यंत शेतकरी खरिपाचे पीक घेतात. गेल्या तीन वर्षापासून पडलेल्या दुष्काळामुळे अनेक शेतकरी थकबाकीदार झालेले आहेत. या शेतकऱ्यांना नव्याने सातबारा कोरा करणे गरजेचे होते. त्यानंतरच नव्याने कर्ज मिळणे शक्य होते.याचा लाभ शेतकऱ्यांना होईल असे सांगण्यात येत होते. प्रत्यक्षात मात्र, २०१४-१५ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची उचल केली, ठराविक कालावधीत कर्जाच परतफेड करता आली नाही अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्याचा उल्लेख अध्यादेशात करण्यात आला होता. त्यामुळे २०१४-१५ मध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना पुनर्गठणचा लाभ मिळाला. मुळात दुष्काळी परिस्थितीमुळे जुन्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज जिल्ह्यातील ८ हजार ७१५ शेकतऱ्यांनी पीक कर्ज पुनर्गठण केले आहे. पीक कर्ज पुनर्गठण केलेल्या शेतकऱ्यांच्या पहिल्या वर्षाचे व्याज सरकार भरणार आहे. दुसऱ्या वर्षाचे ६ टक्के व्याजही सरकार भरील तर उर्वरीत ६ टक्के व्याज शेतकऱ्यास भरावयाचे आहे. पुढील तिसऱ्या, चौथ्या व पाचव्या वर्षाचे व्याज शेतकऱ्यांना भरायचे असल्याचे जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी गंगाधर बोकाडे यांनी सांगितले. दरम्यान, पीक कर्ज पुनर्गठणासाठी बँकाचा व्याजदर ११ ते १२ टक्यांच्या जवळपास असेल. प्रत्येक बँकेचा व्याजदर वेगाळा असल्याने यात थोडाफार फरक राहणार आहे. अनेक शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पुनर्गठणाची माहिती नसल्याकारणाने प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. मुळात दुष्काळजन्य परिस्थिती तीन वर्षापासून असल्याने पुनर्गठण हे २०१२-१३ पासून पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असायला हवा होता मात्र तसे न करता हा नियम राज्य सरकाने केवळ २०१४ मध्ये पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठीच लागु केला होता. तसेच अध्यादेशात जुन्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा कोठेच उल्लेख नव्हाता. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सुर आहे. बँकेत चकरा मारुनही पीक कर्ज मिळण्यास असंख्य अडचणींचा समाना करावा लागतो. त्यातच पुनर्गठणाची प्रक्रीयाही काहीशी किचकट होती. अशा विविध कारणामुळे पीक कर्ज पुनर्गठण करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढू शकली नसल्याची चर्चा होत आहे.