राणेंच्या प्रवेशावर निर्णय नाही
By Admin | Updated: July 18, 2014 01:54 IST2014-07-18T01:29:58+5:302014-07-18T01:54:41+5:30
औरंगाबाद : काँग्रेसचे उद्योगमंत्री नारायण राणे हे ४८ तासांमध्ये पक्षाचा राजीनामा देण्याची चर्चा कानावर आली आहे.

राणेंच्या प्रवेशावर निर्णय नाही
औरंगाबाद : काँग्रेसचे उद्योगमंत्री नारायण राणे हे ४८ तासांमध्ये पक्षाचा राजीनामा देण्याची चर्चा कानावर आली आहे. या काळात बहुधा ते पक्ष सोडतील; पण त्यांना भाजपामध्ये प्रवेश देण्याबाबत महाराष्ट्र कोअर कमिटीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. तसेच आमच्याकडून तशा प्रकारची कोणतीही चर्चा राणेंसोबत झालेली नाही, असे स्पष्टीकरण विधान परिषद विरोधी पक्षनेते आ. विनोद तावडे यांनी लोकमतशी बोलताना दिले.
विविध पक्षांचे अनेक नेते भाजपाच्या संपर्कात आहेत. परंतु ज्या नेत्यांच्या विरोधात जनक्षोभ आहे, त्यांना भाजपात प्रवेश नाही. तसा राज्य कोअर कमिटीचा निर्णय झालेला आहे. त्या नेत्यांना भाजपात घेण्यास आम्ही उत्सुक नाही, असेही आ.तावडे यांनी स्पष्ट केले. भाजपाच्या मराठवाडा कोअर कमिटीच्या बैठकीसाठी ते औरंगाबादेत आले होते.
सरकारने आरक्षण देऊन मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. मुळात तो निर्णय उशिरा घेतला. त्यामुळे समाजातील गरीब विद्यार्थी शैक्षणिक लाभांपासून वंचित राहिले आहेत. या आरक्षणाला पुढच्या वर्षापर्यंत स्थगिती मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही आ.तावडे म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर टीका करताना आ.तावडे म्हणाले, स्वीट डीश न मिळाल्यामुळे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या उपमुख्यमंत्र्यांनी वीजपुरवठ्यात दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कधी कारवाई केली आहे का? सत्तेची मस्ती आहे. त्यामुळे असले प्रकार घडतात. अधिकाऱ्यांनी जनतेसाठी काम केले पाहिजे. मात्र येथे उलटेच होत आहे. अधिकारी जनतेऐवजी नेत्यांसाठी काम करीत आहेत.
एनए-४४ प्रकरणात हजारो कोटींचा घोटाळा
राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यास आघाडी सरकारने घाई-घाईने घेतलेल्या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल. एनए-४४ प्रकरणी सरकारने घेतलेला निर्णय हजारो कोटींच्या मोबदल्यात घेतल्याचा आरोप आ.तावडे यांनी केला.
बिल्डरांच्या हिताचा तो निर्णय असून, नगरविकास खात्याने घेतलेल्या सर्व निर्णयाचा फेरविचार आमच्या सरकारच्या काळात केला जाईल. या निर्णयामागे मोठे लागेबांधे आहेत. हा निर्णय मागेच झाला असता तर राज्यात स्वस्त घरे मिळाली असती.
निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेला हा निर्णय बिल्डरांना खुश करण्यासाठी असून, त्यामुळे सामान्य जनतेला काहीही फायदा होणार नस्ल्याचे आ.तावडे म्हणाले.