छत्रपती संभाजीनगर : अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतून मराठवाड्यासाठी गोदावरीनदीत सोडण्यात येणारे पाणी ७ टक्के कपात करण्याची शिफारस करणाऱ्या गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल मराठीतून उपलब्ध करण्यात आला नाही. एवढेच नव्हे तर या अहवालावर आक्षेप दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली नाही. मंगळवार, दि. १५ एप्रिलपर्यंतच या अहवालावर आक्षेप दाखल करता येणार आहे.
जायकवाडी प्रकल्पात ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी जलसाठा असेल तर समन्यायी पाणी वाटप कायद्यानुसार अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांतून गोदापात्रात पाणी सोडण्याचे निर्देश आहेत. यापूर्वीच्या मेंढेगिरी समितीच्या अहवालानुसार हे पाणी सोडण्यात येते. या अहवालावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलेले आहे. असे असताना मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळू नये, यासाठी अहिल्यानगर आणि नाशिक जिल्ह्यांतील पुढारी कायम विरोध करीत असतात. या पुढाऱ्यांच्या सांगण्यावरून राज्य शासनाने २०२३ मध्ये मेरी संस्थेचे माजी अधिकारी प्रमोद मंदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीने दिलेल्या अहवालात मराठवाड्याचे पाणी ७ टक्के कपात करण्याची शिफारस करण्यात आली.
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १४ फेब्रुवारी रोजी संकेतस्थळावर अहवाल प्रसिद्ध करून यावर १५ एप्रिलपर्यंत आक्षेप, हरकती मागितल्या आहेत. इंग्रजीतील हा अहवाल सर्वसामान्यांना समजत नाही. यामुळे हा अहवाल मराठीतून उपलब्ध करण्याची तसेच आक्षेप दाखल करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी लेखी आणि ई-मेल स्वरूपात मराठवाड्यातील विविध सामाजिक संघटनांनी केली होती. तेव्हा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी मराठीतून अहवाल उपलब्ध करण्याचे तत्त्वत: मान्य केले होते. तसे पत्र १७ मार्च रोजी शासनास पाठविले होते. आक्षेप दाखल करण्याची मुदत १५ एप्रिल रोजी समाप्त होत आहे. असे असले तरी प्राधिकरणाने हा अहवाल मराठीतून उपलब्ध केला नाही.
सुमारे ४ हजार आक्षेप दाखलमराठवाड्याचे पाणी कपात करण्याच्या विरोधात विविध सामाजिक संघटना, संस्था आणि नागरिकांनी सुमारे ४ हजार आक्षेप नोंदविले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हा अहवाल मराठीतून उपलब्ध झाला असता तर आक्षेपांची संख्या वाढली असती, असे बोलले जात आहे. शिवाय पाणी कपातीच्या बाजूने नगर आणि नाशिककरांनी हरकती नोंदविल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पाण्याची समप्रमाणात विभागणीची मागणीमहाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण कायद्याच्या कलम १२(६) क नुसार उपलब्ध पाण्याची समप्रमाणात विभागणी करणे, ही आमची प्रमुख मागणी आहे. पाणी कपात करून मराठवाड्यातील दुष्काळात भर घालण्याचे पातक कोणीही करू नये. मागणी करूनही प्राधिकरणाने गोदावरी अभ्यास गटाचा अहवाल मराठीतून उपलब्ध केला नाही.- जयसिंह हिरे, महाराष्ट्र जलसमृद्धी प्रतिष्ठान