...तर विद्यापीठातील सभागृह झाले असते जळून खाक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 4, 2018 06:28 PM2018-10-04T18:28:06+5:302018-10-04T18:28:36+5:30
विद्यापीठातील नाट्यगृहात प्राचार्यांची बैठक सुरू होती. ही बैठक अंतिम टप्प्यात आली असताना व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूने एकाएकी धुराचे लोळ येऊ लागले
- राम शिनगारे
औरंगाबाद : शहरातील सुसज्ज नाट्यगृहांमध्ये एमजीएम संस्थेच्या रुक्मिणी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील नाट्यगृहांचा समावेश होतो. विद्यापीठातील नाट्यगृहात प्राचार्यांची बैठक सुरू होती. ही बैठक अंतिम टप्प्यात आली असताना व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूने एकाएकी धुराचे लोळ येऊ लागले; मात्र कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ इलेक्ट्रिकच्या मेन स्वीचकडे धाव घेत सर्व बटने बंद केली अन् सर्वांचा जीव भांड्यात पडला.
विद्यापीठातील भव्यदिव्य नाट्यगृहात दुपारी तीन वाजता प्राचार्यांची बैठक प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू होती. मिलिंद महाविद्यालयाच्या प्राचार्याडॉ. वैशाली प्रधान बोलत होत्या. तेव्हाच व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूने एकाएकी धुराचे लोळ येऊ लागले. शॉर्टसर्किट झाल्याचे लक्षात येताच व्यासपीठाच्या आजूबाजूला असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्वच्छतागृहाच्या बाजूला असलेल्या इलेक्ट्रिकच्या मुख्य स्वीचकडे धाव घेत, एसीसह इतर यंत्रणा बंद केली. तेव्हा तात्काळ धूर कमी झाला. हा धूर येताच बैठक संपल्याचे जाहीर करण्यात आले.
या घटनेमुळे प्राचार्य, प्राध्यापकांमध्ये गोंधळ उडाला; मात्र प्रकुलगुरू डॉ. तेजनकर यांनी धूर बंद झाल्यानंतर सर्वांना बसण्याचे आवाहन केले. एसीची सर्व यंत्रणा बंद केली. यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. या घटनेमुळे मात्र २२ एप्रिल २००७ रोजी हेच सभागृह उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत असताना जळून खाक झाल्याची आठवण झाली.
देखभाल, दुरुस्तीची गरज
या घटनेनंतर सभागृहातील एसीच्या परिस्थितीची पाहणी केली असता, मागील अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती केलेली नसल्याचे दिसून आले. युवा महोत्सवात सतत तीन दिवस एसीची यंत्रणा सुरू होती. यामुळेही ताण आलेला असू शकतो, असे तेथील कर्मचाऱ्याने सांगितले. या घटनेनंतर प्रकुलगुरू डॉ. तेजनकर यांनी स्थावर विभागाच्या अभियंत्यांना सर्व तांत्रिक यंत्रणा दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. या सभागृहाच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्चही मोठा आहे. विद्यापीठाला हा पांढरा हत्ती पोसणेही कठीण असल्याचे अधूनमधून कानी येत असते; मात्र प्रशासन त्याविषयी अधिक गंभीर नाही.