..तर कदाचित तिचे मूल वाचले असते !

प्रभुदास पाटोळे

औरंगाबाद : न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करताना आणि तिने पहिल्यांदा जामीन अर्ज दाखल केला तेव्हा ती सहआरोपी महिला गर्भवती असल्याचे पोलिसांनी, कारागृह प्रशासनाने किंवा त्या महिलेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले असते तर कदाचित तिला दोन महिन्यांपूर्वीच जामीन मिळाला असता आणि कारागृहात गर्भपात होऊन तिला मूल गमवावे लागले नसते.

या सहआरोपी महिलेचा कारागृहात गर्भपात झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर तिच्यावर लावण्यात आलेल्या आरोपाचे स्वरूप, वैद्यकीय बाब आणि ती महिला असल्याचा विचार करून अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय के. कुलकर्णी यांनी तिला सशर्त जामीन मंजूर केला.

या प्रकरणाची माहिती अशी की, २४ जानेवारी २०२१ रोजी बेकायदेशीररित्या ३ लाख रुपये किमतीचा १५ किलो १६ ग्रॅम गांजा विक्री करण्यासाठी घेऊन जात असताना सिटी चौक पोलिसांनी गंभीर गुन्ह्यातील एकाला अटक करुन गुन्हा दाखल केला. या आरोपीसमवेत असलेली अंधेरी, मुंबई येथील फर्जाना शफीक पटेल हिने दुसऱ्यांदा दाखल केलेला जामीन अर्ज २५ मार्च २०२१ रोजी न्यायालयाने मंजूर केला, तेव्हा या महिलेचा गर्भपात झाल्याची बाब निदर्शनास आली. आरोपीतर्फे ॲड. प्रशांत पालीमकर यांनी काम पाहिले. ती महिला गर्भवती होती, हे त्यांनाही माहीत नव्हते, असे त्यांनी न्यायालयास सांगितले.