तर २८ गावांचा विकास अधांतरी

विकास राऊत , औरंगाबाद
सिडको प्रशासनाने शहरालगतच्या २८ खेड्यांतील १५ हजार १८४ हेक्टर (३५ हजार एकर) जागेत नवीन उपनगर विकसित करण्यासाठी केलेला आराखडा दोन दिवसांत शासनाकडे पाठविण्यात येणार आहे. झालर क्षेत्र विकासाची जबाबदारी अन्य प्राधिकरणाकडे सोपवावी, असे सिडको संचालक मंडळाचे एकमत झाले आहे. प्राधिकरण नेमण्यापर्यंत २८ गावांच्या विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अर्धवट काम करण्याची परंपरा सिडको कायम ठेवणार असल्याचे यातून दिसते आहे.
सहा वर्षे काम करून दोन वेळेस आराखडा तयार केला.
सहा वर्षांत सिडकोच्या मनमानी कारभारामुळे बांधकाम परवानगीचा मोठा मुद्दा निर्माण झाल्यामुळे अनधिकृत बांधकामे बहुतांश गावांमध्ये झाली. त्या बांधकामांना नियमित करण्यात यापुढे किती काळ लागणार, तसेच नवीन ले-आऊटस्बाबत काय निर्णय घेतला जाणार, ग्रीन, यलो झोन प्रकरणात कोणते प्राधिकरण काम करणार, यासारखे अनेक प्रश्न नागरिकांना भेडसावण्यास सुरुवात झाली
आहे.
आराखड्यातील झोन-५ मध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यातील काही बांधकामांना ४७-ब मध्ये वर्ग करण्याची प्रक्रियाही थंडावली आहे. उर्वरित झोनमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत.
नेमके करायचे काय ?
सिडकोने सहा वर्षे नागरिकांना त्रास दिला आहे. विकासाच्या नावाखाली जमिनी अडकल्या. त्यामुळे जमीन मालकांना काहीही करता आले नाही. आराखडा रद्द होणार की, नवीन प्राधिकरण येणार हे अजून स्पष्ट नाही.
सिडकोला नेमके काय करायचे आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचा आरोप पिसादेवीचे भूधारक नंदकिशोर काळे यांनी केला. नागरिक संभ्रमात आहेत. त्यामुळे त्यांनाही काय करावे हे सूचत नसल्याचे ते म्हणाले.
व्यवस्थापकीय
संचालक म्हणतात...
संचालक मंडळाच्या बैठकीत झालर क्षेत्र आराखड्याच्या हेतूने चर्चा झाली. आराखडा शासनाला सादर करण्याचे ठरले आहे.
२८ गावांचे नियोजन करण्याबाबत माघार घेण्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही, असे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांना लोकमतशी बोलताना
सांगितले.
३ जुलैपर्यंत आक्षेपांना मुदत
झालर क्षेत्रविकास आराखड्याबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्यासाठी बुधवार, दि. ३ जुलै २०१४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.