छत्रपती संभाजीनगर : हर्सूल येथील रस्ता ६० मीटर रुंद करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेली घोषणा आणि बाधित करणाऱ्या मालमत्ता हटविण्यासंदर्भातील आवाहनाविरुद्ध दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मनीष पितळे आणि न्या. वाय जी. खोब्रागडे यांनी महापालिकेचे या संदर्भातील म्हणणे स्वीकारून मंगळवारी निकाली काढल्या.
मनपाची कारवाई मालमत्ता ताब्यात घेण्याची नसून मंजूर विकास आराखड्यानुसार ६० मीटर जागा मोकळी करण्याची आहे. त्यामुळे मोबदल्याचा विषयच येत नाही. भविष्यात रस्ता तयार करताना काही मालमत्तांची आवश्यकता भासल्यास मनपा रीतसर भूसंपादन प्रक्रिया करील, असे म्हणणे ॲड. संभाजी टोपे यांनी मांडले.
काय होती याचिका ?संदीप भगुरे आणि इतर १५ लोकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार, एनएचएआयने धुळे-सोलापूर रस्ता रुंदीकरण करताना येथे भूसंपादन केलेले आहे. त्या वेळी सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेली होती. असे असताना मनपाने ६० मीटर रस्त्याची घोषणा करून यात येणाऱ्या मालमत्ता काढून घेण्याची घोषणा केली. आमच्याकडे शासनाचे मालमत्तापत्रक आहे. जी २० परिषदेवेळी रस्ता रुंदीकरणानंतर मोबदला मिळाला होता. आता अतिक्रमण काढण्यासाठीची सूचना दिल्याने आमच्या मालमत्ता बाधित होत आहेत. मनपाने कायदेशीर भूसंपादन करून मोबदला द्यावा, मगच कारवाई करावी, अशी विनंती याचिकेत होती.
मनपातर्फे युक्तिवादमहापालिकेच्या वतीने ॲड. टोपे म्हणाले की, अजिंठ्यासारख्या जागतिक दर्जाच्या पर्यटनस्थळाला जाण्यासाठी तसेच मराठवाडा आणि खान्देशाला जोडणारा हाच रस्ता आहे. तो मोठा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. १९८२ मध्ये महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतरच्या पहिल्या मंजूर विकास आराखड्यात तसेच २००२ च्या आणि आता मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यातही हा रस्ता ६० मीटरचाच आहे. याच्या रचनेतही (अलाईनमेंट) बदल केलेला नाही.
बांधकाम परवाना असलेल्या एकाने मावेजाची विनंती केली. मनपा अधिनियम २६३ नुसार बांधकाम झाल्यानंतर एक महिन्यात भोगवटा प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असते. ही जबाबदारी बांधकाम करणाऱ्याची असते. ते घेतले नसल्याने कारवाईस कोणताही प्रतिबंध नाही. यावर ताब्यावेळी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.