छत्रपती संभाजीनगर : लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातही मतदानाचा टक्का घसरला. एरवी निवडणूक म्हटली की, तरुण कार्यकर्ते अंगात वारं भरल्यासारखे दिवसरात्र राबराब राबत असतात. एकेका मतासाठी उन्हातान्हात घाम गाळत असतात. मात्र, यंदा तरुणाचा हा उत्साह दिसून येत नाही. बोलेरो, इनोव्हा, सफारी आणि स्कॉर्पिओमधून हिंडणारे मोजके सोडले, तर कार्यकर्त्यांनीही अंग चोरून घेतल्याचे दिसून येते. कार्यकर्त्यांमध्ये एवढा निरुत्साह का? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दोन कारणं पुढे आली. एक म्हणजे, नेत्यांच्या कोलांटउड्या आणि दुसरे म्हणजे, कंत्राट! आमदार-खासदार निधीची कंत्राटं जर नेत्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाच दिली जाणार असतील, तर आम्ही काय फक्त सतरंज्या उचलायच्या काय? असा त्यांचा सवाल आहे.
राज्यातील खासदार आणि आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी वार्षिक पाच कोटी रुपयांचा आमदार निधी मिळतो. म्हणजे, एका आमदार-खासदार महोदयांना पाच वर्षात प्रत्येकी २५ कोटी रुपये! या निधीतून मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे केली जातात. गावातील नाले, पायवाटा, रस्ते, व्यायामशाळा, शाळा इमारत, समाजमंदिर, स्मशानभूमीची संरक्षण भिंत, अशी छोटी-छोटी कामे करून मतदारांना खूश करण्याकरिता या निधीचा विनियोग केला जातो, शिवाय त्या-त्या कामांवर फलक लावून जाहिरातबाजी केली जाते. मतांची बेगमी करण्यासाठी अशी कामे उपयोगी पडतात. एखाद्या गावात आमदार-खासदार निधी देऊन त्या गावातील मते आपल्याकडे वळविता येतात.
महाराष्ट्रात २८८ विधानसभा सदस्य, ७८ विधान परिषद सदस्य, ४८ लोकसभा सदस्य, १८ राज्यसभा सदस्य असे मिळून एकूण सुमारे ४३२ सन्माननीय सदस्य आहेत. प्रत्येकी पाच कोटी रुपये म्हणजे, वर्षाला तब्बल २ हजार १६० कोटी आणि पाच वर्षांत १० हजार ८०० कोटी रुपयांचा निधी या लोकप्रतिनिधींना पाच वर्षात मिळतो. कमीतकमी दहा टक्के म्हटले, तरी २१६ कोटी रुपये होतात. सर्वच लोकप्रतिनिधी टक्केवारी घेतात असे नाही, परंतु केवळ टक्केवारीच नव्हे, तर कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे कंत्राट घेणाऱ्या सदस्यांची संख्याही कमी नाही. हे एक उघड गुपित आहे.
पूर्वी कार्यकर्त्यांना ही कामे दिली जायची. त्यावर त्यांचा प्रपंच चालायचा. म्हणून ते नेत्यांच्या निवडणुकीत राबायचे. हल्ली नेत्यांभोवती असलेले दोन-चार सोडले, तर गावोगावी नेत्यांचा किल्ला लढविणारे कार्यकर्ते तसे कोरडेच राहतात. एकेका मतदाराला मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी हीच फौज काम करायची, पण तेच कोरडे असतील तर राबणार कोण? नेत्यांना टक्केवारी कमी करून कार्यकर्ते, मतदार सांभाळले, तर मतदानाचा टक्का नक्कीच वाढू शकेल.
आमदार निधीची सुरुवातमहाराष्ट्रात १९८५च्या सुमारास स्थानिक निधी दिला जात असे. १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव सरकारने खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. त्यानंतर, राज्यातही ‘आमदार निधी’ असे त्याचे नामकरण झाले.
स्टिंग ऑपरेशन झाले होते२००५ साली एका स्टिंग ऑपरेशनमध्ये या निधीतून विकासकामे मंजूर करण्यासाठी काही खासदार ठेकेदारांकडून पैसे मागत असल्याचे दिसले. त्यामुळे हा निधी वादात सापडला होता. यानंतर, काही खासदारांना बडतर्फही करण्यात आले होते.
कार्यकर्ते काय म्हणतात...घरची चटणी भाकरी खाऊन आम्ही निवडणुकीत राबावे, अशी अपेक्षा असेल, तर ती गैरलागू आहे. पाच वर्षांत नेत्यांच्या संपत्तीत किती आणि कशी वाढ होते, ते सर्वांना दिसते. नेते स्वत:च किंवा नातलगांमार्फत गुत्तेदारी करणार असतील, तर आम्ही काय फक्त सतरंज्या उचलायच्या का, असा प्रातिनिधीक सवाल अनेक कार्यकर्त्यांनी ‘लोकमत’जवळ उपस्थित केला. मात्र, नावानिशी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करण्यास नकार दिला.