शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पीएसआय गोपाल बदने अद्यापही फरार, बनकर पहाटे सापडला; महिला डॉक्टर अत्याचार प्रकरणात मोठी अपडेट
2
सौदी अरेबियाने पाकिस्तानच्या अणुशास्त्रज्ञाला वाचविले; सीआयएच्या माजी अधिकाऱ्याचे सनसनाटी गौप्यस्फोट 
3
महागठबंधन नव्हे महालठबंधन, NDA मोडणार सर्व विक्रम; PM मोदींनी फुंकले प्रचाराचे रणशिंग
4
संशयाचं भूत मानगुटीवर बसलं, पतीने पत्नीला कुऱ्हाडीनं कापलं! नंतर पोलीस स्टेशनला जाऊन म्हणाला..
5
आजचे राशीभविष्य २५ ऑक्टोबर २०२५ : आठ राशींसाठी आजचा दिवस चांगला, इतर...
6
जान्हवी कपूर विवाहबंधनात अडकणार? अभिनेत्रीची पोस्ट व्हायरल; लग्नाची तारीख सांगितल्याची चर्चा
7
५ दिवस पुन्हा अवकाळी; उत्तर विदर्भ वगळता राज्यभर बरसणार पावसाच्या सरी, ‘या’ ठिकाणी यलो अलर्ट
8
“...आता राज्यात ‘नैसर्गिक शेती मिशन’ राबविणार”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
9
देवाकडून मार्गदर्शन मागणे म्हणजे फसवणूक नाही; राम मंदिरचा निर्णय अवैध ठरवायची याचिका फेटाळली
10
भारत व्यापार करार दबावाखाली करत नाही; केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेला ठणकावले
11
लोकपाल सदस्यांना बीएमडब्ल्यू देण्यावरून राजकारण तापले; आता स्वदेशी चळवळीचे काय झाले?
12
कोणत्याही शत्रूला कमी न लेखता लष्करी जवानांनी सदैव सतर्क राहावे: संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह
13
“तेजस्वी मुख्यमंत्री म्हणजे बिहारचे लोक मुख्यमंत्री”; पहिल्या दिवसापासूनच प्रचार धडाका
14
“राजदचा लाजिरवाणा पराभव झाल्यानंतर बिहारमध्ये खऱ्या अर्थाने दिवाळी”: अमित शाह
15
बिहार निवडणूक २०२५: दुसऱ्या टप्प्यात १२२ जागा, १३०२ जण रिंगणात; १३७२ उमेदवारांचे अर्ज वैध
16
भारतीय कंपन्या रशियन तेलाची खरेदी घटवणार; अमेरिकेकडून वाढवणार, तज्ज्ञांची माहिती
17
भारतातून ३०० कोटींच्या शेणाची निर्यात; आंतरराष्ट्रीय बाजारात गायीच्या शेणाला मागणी
18
अमेरिकन कामगारांवर अन्याय, एच-१बी व्हिसा शुल्क विरुद्धचे खटले लढू; ट्रम्प प्रशासनाचा निर्धार
19
२५० कोटी व्याजासह जमा करा तरच म्हणणे ऐकू! मुंबई मेट्रोची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली
20
झुबीनचा मृत्यू कशामुळे? सिंगापूर पोलिस देणार पुरावे, CCTV फुटेज अन् जबाब दहा दिवसांत मिळणार

सिलिंग कायद्यात दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला दोन महिन्यांचा अवधी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2024 08:38 IST

सात हजार एकर जमीन मालकांना परत मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत करण्याकरिता ‘सिलिंग कायद्यात’ दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी राज्य शासनास दोन महिन्यांचा (६० दिवस) अवधी दिला. या निर्णयामुळे नऊ गावांतील  ७३७७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नऊ गावांतील ७३७७ एकर जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती सुविधेसाठी फेरवितरण करण्याकरिता ३० वर्षांकरिता भूसंपादन कायद्याखाली ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर २३ जुलै १९२०च्या करारनाम्यानुसार बेलापूर सिंडीकेट कंपनीकडे वर्ग केली. नऊ गावचे क्षेत्र व आकार कमी होऊन त्यांचे स्वतंत्र हरेगाव हे महसुली गाव तयार झाले. त्यांचे सर्व्हे नंबरचे विभाजन करून एबीसी ब्लॉकमध्ये रूपांतर केले. 

तत्पूर्वी सदर जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होऊन सदर जमिनीस आकारी पडीक जमीन म्हणून नाव दाखल झाले. १९६५ला हरेगाव कारखान्याला ‘जमीन धारणा कायदा’ लागू झाला. जादा जमीन (सर्प्लस) सरकारने ताब्यात घेतली. १९७५ला राज्य शेती महामंडळ स्थापन झाले. त्यानंतर ती जमीन शासनाने परत घेण्याच्या अटीवर खंडाने (लीजवर) शेती महामंडळास दिली. तेव्हापासून ती महामंडळाच्याच ताब्यात आहे.

विविध याचिका

सदर जमीन मूळ मालकांना परत मिळावी, यासाठी वेळोवेळी विविध याचिका दाखल झाल्या. शासनाने निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. कायदेशीर अडचणीमुळे जमिनी परत करता येणार नसल्याचा निर्णय शासनाने ३० डिसेंबर २०१६ला घेतला.

न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

  • मूळ मालकांना जमीन परत देण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सिलिंग कायद्यातील’ ‘कलम २८-१एए’मध्ये दुरुस्तीची तरतूद केली आहे.
  • त्याअनुषंगाने पोट कलम ३(१)(ब)चा समावेश करण्याची सुधारणा (दुरुस्ती) प्रस्तावित केली आहे, असे निवेदन अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी केले. उच्च न्यायालयाने शासनाचे हे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन कायद्यात दुरुस्तीसाठी शासनास दोन महिन्यांचा अवधी दिला. 
  • परिणामी, श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळामहादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव, शिरजगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी या गावांतील ७३७७ एकर ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट