शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरपंच संतोष देशमुख यांचे नाव देऊन शाळेत पुतळाही उभारणार; शिक्षण संस्थेचा मोठा निर्णय
2
"यात मनी लाँडरिंगचा गुन्हा कुठे आहे?"; सोनिया- राहुल गांधींवरील कारवाईवरुन पी. चिदम्बरम यांचा सवाल
3
लॉकडाऊन एक फालतू निर्णय होता; व्हाईट हाऊसने कोरोनाची वेबसाईट बदलली, ट्रम्प अन् लॅब लीक...
4
टॅरिफनंतर ट्रम्प यांचा नवा आदेश, ८ मुद्द्यांची 'नॉन-टॅरिफ फ्रॉड' यादी जाहीर
5
राजस्थानचं टेन्शन वाढलं, संजू सॅमसनला दुखापत, आरसीबीविरुद्ध खेळणार नाही!
6
खरी ठरली नॅस्ट्रोडॅमसची भविष्यवाणी? काही शतकांपूर्वी व्हॅटिकन सिटी अन् पोप संदर्भात केलं होतं असं भाकीत
7
'कामाचं बोला' म्हणणाऱ्या एकनाथ शिंदेंना राजू पाटलांनी डिवचलं; पाठवली रखडलेल्या कामांची यादी
8
कौतुकास्पद! रोज फक्त १२० रुपये खर्च करुन कोट्यवधींची बचत; एक, दोन नव्हे तर घेतली ३ घरं
9
IPL 2025 : 'त्या' बिचाऱ्याला जमिनीवर आणले; पण 'स्टारडम कल्चर'मुळं विराटचे लाड?
10
राहुल गांधी भारतीय नागरिक आहेत की नाही? अहवाल द्या...उच्च न्यायालयाचे केंद्राला निर्देश
11
भयंकर! संपत्तीच्या लोभापायी पती-पत्नीची हत्या; आईनेच स्वतःच्या लेकाला, सुनेला दिले विषारी लाडू
12
भिवंडीत कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ नवजात बाळाचा मृतदेह सापडला, परिसरात खळबळ!
13
Numerology: आयुष्याला कलाटणी देणारा सप्ताह; मुलांकानुसार जाणून घ्या साप्ताहिक भविष्य!
14
गरीब बिचारे! भारत आणि पाकिस्तानच्या क्रिकेटपटूंच्या पगारात तब्बल 'इतक्या' कोटींचा फरक
15
राज ठाकरेंना उत्तर देण्यापूर्वी उद्धव ठाकरेंनी रश्मी ठाकरेंना विचारले होते का? नितेश राणेंचा सवाल
16
बोलणं बंद केलं म्हणून बलात्काराचा प्रयत्न, विरोध करताच विष पाजलं; उपचारादरम्यान तरुणीचा मृत्यू
17
बंगळुरुत हवाई दलाच्या अधिकाऱ्यावर जीवघेणा हल्ला; पत्नीला शिवीगाळ, पाहा धक्कादायक VIDEO
18
विराट कोहलीकडून बॅट मिळाल्यानंतर मुशीर खानचा आनंद गगनात मावेना! पाहा व्हिडिओ
19
'आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करतो, पण...' रामदास आठवलेंचे मोठे वक्तव्य
20
रेशनकार्डधारकांना KYC करण्याची अंतिम मुदत; यानंतर हटवलं जाणार नाव; मोबाईलवरुन करा प्रोसेस

सिलिंग कायद्यात दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला दोन महिन्यांचा अवधी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2024 08:38 IST

सात हजार एकर जमीन मालकांना परत मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत करण्याकरिता ‘सिलिंग कायद्यात’ दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी राज्य शासनास दोन महिन्यांचा (६० दिवस) अवधी दिला. या निर्णयामुळे नऊ गावांतील  ७३७७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नऊ गावांतील ७३७७ एकर जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती सुविधेसाठी फेरवितरण करण्याकरिता ३० वर्षांकरिता भूसंपादन कायद्याखाली ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर २३ जुलै १९२०च्या करारनाम्यानुसार बेलापूर सिंडीकेट कंपनीकडे वर्ग केली. नऊ गावचे क्षेत्र व आकार कमी होऊन त्यांचे स्वतंत्र हरेगाव हे महसुली गाव तयार झाले. त्यांचे सर्व्हे नंबरचे विभाजन करून एबीसी ब्लॉकमध्ये रूपांतर केले. 

तत्पूर्वी सदर जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होऊन सदर जमिनीस आकारी पडीक जमीन म्हणून नाव दाखल झाले. १९६५ला हरेगाव कारखान्याला ‘जमीन धारणा कायदा’ लागू झाला. जादा जमीन (सर्प्लस) सरकारने ताब्यात घेतली. १९७५ला राज्य शेती महामंडळ स्थापन झाले. त्यानंतर ती जमीन शासनाने परत घेण्याच्या अटीवर खंडाने (लीजवर) शेती महामंडळास दिली. तेव्हापासून ती महामंडळाच्याच ताब्यात आहे.

विविध याचिका

सदर जमीन मूळ मालकांना परत मिळावी, यासाठी वेळोवेळी विविध याचिका दाखल झाल्या. शासनाने निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. कायदेशीर अडचणीमुळे जमिनी परत करता येणार नसल्याचा निर्णय शासनाने ३० डिसेंबर २०१६ला घेतला.

न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

  • मूळ मालकांना जमीन परत देण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सिलिंग कायद्यातील’ ‘कलम २८-१एए’मध्ये दुरुस्तीची तरतूद केली आहे.
  • त्याअनुषंगाने पोट कलम ३(१)(ब)चा समावेश करण्याची सुधारणा (दुरुस्ती) प्रस्तावित केली आहे, असे निवेदन अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी केले. उच्च न्यायालयाने शासनाचे हे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन कायद्यात दुरुस्तीसाठी शासनास दोन महिन्यांचा अवधी दिला. 
  • परिणामी, श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळामहादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव, शिरजगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी या गावांतील ७३७७ एकर ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट