शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहिला दिवस गोंधळाचा; विरोधक झाले आक्रमक; पहलगाम हल्ला ते बिहार मतदारयादीवरून गोंधळ 
2
शाळेवर विमान कोसळून २० ठार; बांगलादेशात अहमदाबादची पुनरावृत्ती!
3
मोठी बातमी: उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी दिला पदाचा राजीनामा
4
भाजपचा नवा फॉर्म्युला; प्रत्येक आमदाराची पाच कामे होणार! पालिका निवडणुकीसाठी रणनीती
5
विधवा महिलेस १.२० लाखात गुजरातेत विकले, दोन वर्षांनी पुत्रप्राप्तीनंतर आणून गावात सोडले!
6
शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने वृद्धेसह पायलटला १० कोटींचा गंडा; बनावट ॲपचा वापर करून लावला चुना
7
६३ खासदार म्हणतात, न्या. वर्मांना पदावरून हटवा! कारण काय?
8
महाराष्ट्रातील ४ लाख शेतकरी लाभार्थी यादीतून झाले गायब; लाभार्थी १०.२ लाखांवरून केवळ १५ हजारांवर
9
स्थानके चकाचक, डेपो मात्र घाण; एस.टी.च्या स्वच्छता अभियानात १४९ बसस्थानके नापास
10
धनखड यांचा राजीनामा, आता पद कोण सांभाळणार, नव्या उपराष्ट्रपतींची निवड कशी होणार? अशी आहे संपूर्ण प्रक्रिया
11
सूरज चव्हाण यांची अखेर हकालपट्टी; छावा कार्यकर्त्यांना मारहाण भोवली
12
हनी ट्रॅपप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी; ‘त्या’ हॉटेल व्यावसायिकाचे जमीन व्यवहार तपासणार
13
मंत्री शिरसाट यांच्या घरात शिरला खतरनाक गुन्हेगार; सुपारी दिल्याचा संशय 
14
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्र्यातील नव्या इमारतीसाठी जमीन ताब्यात!
15
शाळकरी मुलीच्या गळ्याला लावला चाकू; पंधरा मिनिटांच्या थरारानंतर मुलीची सुटका
16
शेतकऱ्याचा मुलगा ते उपराष्ट्रपती, अशी राहिली आहे जगदीप धनखड यांची वादळी कारकीर्द
17
संविधानाचे कलम ६७(अ) काय सांगते? ज्याअंतर्गत जगदीप धनखड यांनी दिला उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा
18
गोव्याहून इंदूरला येणाऱ्या इंडिगो विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग, १४० जण करत होते प्रवास
19
सुनील तटकरे यांच्या सांगण्यावरूनच विजयकुमार घाडगे यांना मारहाण, मनोज जरांगे-पाटील यांचा आरोप
20
दातांवर उपचार करताना महिलेचे कानही झाले बरे, २० वर्षांपासून येत नव्हतं ऐकू, असा घडला चमत्कार

सिलिंग कायद्यात दुरुस्तीसाठी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला दोन महिन्यांचा अवधी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 16, 2024 08:38 IST

सात हजार एकर जमीन मालकांना परत मिळणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर : श्रीरामपूर तालुक्यातील ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत करण्याकरिता ‘सिलिंग कायद्यात’ दुरुस्तीची अधिसूचना काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी बुधवारी राज्य शासनास दोन महिन्यांचा (६० दिवस) अवधी दिला. या निर्णयामुळे नऊ गावांतील  ७३७७ एकर जमीन मूळ मालकांना परत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने नऊ गावांतील ७३७७ एकर जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी विकसित करून पुन्हा बागायती सुविधेसाठी फेरवितरण करण्याकरिता ३० वर्षांकरिता भूसंपादन कायद्याखाली ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर २३ जुलै १९२०च्या करारनाम्यानुसार बेलापूर सिंडीकेट कंपनीकडे वर्ग केली. नऊ गावचे क्षेत्र व आकार कमी होऊन त्यांचे स्वतंत्र हरेगाव हे महसुली गाव तयार झाले. त्यांचे सर्व्हे नंबरचे विभाजन करून एबीसी ब्लॉकमध्ये रूपांतर केले. 

तत्पूर्वी सदर जमिनीचे अधिकार अभिलेख हक्क नोंदणी रजिस्टरला मूळ मालकाचे नाव कमी होऊन सदर जमिनीस आकारी पडीक जमीन म्हणून नाव दाखल झाले. १९६५ला हरेगाव कारखान्याला ‘जमीन धारणा कायदा’ लागू झाला. जादा जमीन (सर्प्लस) सरकारने ताब्यात घेतली. १९७५ला राज्य शेती महामंडळ स्थापन झाले. त्यानंतर ती जमीन शासनाने परत घेण्याच्या अटीवर खंडाने (लीजवर) शेती महामंडळास दिली. तेव्हापासून ती महामंडळाच्याच ताब्यात आहे.

विविध याचिका

सदर जमीन मूळ मालकांना परत मिळावी, यासाठी वेळोवेळी विविध याचिका दाखल झाल्या. शासनाने निर्णय घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. कायदेशीर अडचणीमुळे जमिनी परत करता येणार नसल्याचा निर्णय शासनाने ३० डिसेंबर २०१६ला घेतला.

न्यायालयाने काय म्हटले आहे?

  • मूळ मालकांना जमीन परत देण्याबाबत राज्य शासनाने ‘सिलिंग कायद्यातील’ ‘कलम २८-१एए’मध्ये दुरुस्तीची तरतूद केली आहे.
  • त्याअनुषंगाने पोट कलम ३(१)(ब)चा समावेश करण्याची सुधारणा (दुरुस्ती) प्रस्तावित केली आहे, असे निवेदन अतिरिक्त सरकारी वकील सुभाष तांबे यांनी केले. उच्च न्यायालयाने शासनाचे हे म्हणणे रेकॉर्डवर घेऊन कायद्यात दुरुस्तीसाठी शासनास दोन महिन्यांचा अवधी दिला. 
  • परिणामी, श्रीरामपूर तालुक्यातील वडाळामहादेव, मुठे वाडगाव, माळवाडगाव, खानापूर, ब्राह्मणगाव, शिरजगाव, उंदीरगाव, निमगाव व खैरी या गावांतील ७३७७ एकर ‘आकारी पडीक जमीन’ मूळ मालकांना परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
टॅग्स :Mumbai High Courtमुंबई हायकोर्ट