छत्रपती संभाजीनगर : महापालिकेतील नगरसेवकांचा कार्यकाल २० एप्रिल २०२० मध्ये संपला. निवडणूक आयोग आज निवडणुका घेईल, उद्या घेईल असे वाटत होते. आता तर चार वर्षे उलटले. प्रशासकीय राजवटीने पाचव्या वर्षात पर्दापण केले. त्यानंतरही राज्य सरकार, निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीबाबत कोणत्याही हालचाली नाहीत. लोकसभा निवडणूक संपताच विधानसभा निवडणूकांचे वारे वाहायला लागतील. विधानसभा झाल्यावर महापालिका निवडणूका होतील अशी भोळी आशा मनपासाठी इच्छुक नगरसेवक बाळगून आहेत.
महापालिका स्थापना : १९८२पहिली सार्वत्रिक निवडणूक : १९८८प्रशासकीय राजवट : १९९२ ते १९८८पुन्हा प्रशासन : २०२० पासून आजपर्यंतप्रशासकीय राजवटीची कारणे : २०१९-२०२० कोविड काळ, त्यानंतर ओबीसी आरक्षण मुद्दा.
वॉर्ड वाढणारदरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाने वॉर्ड रचना तयार केली. प्रभाग पद्धतही निश्चित केली नंतर ही प्रक्रियाही गुंडाळून ठेवण्यात आली. आता चार प्रभाग करून निवडणूक घेण्याचा मनोदय राज्य सरकारने व्यक्त केला आहे.२०२० पूर्वी शहरात महापालिकेचे ११५ वॉर्ड होते. यामध्ये वाढ होणार आहे. १२२ ते १२३ वॉर्ड होतील.
इच्छुकांच्या तलवारी म्यानचार वॉर्डांचा एक पॅनल करून निवडणूक लढणे एवढे सोपे राहणार नाही. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी तलवार म्यान केल्या आहेत. सध्या लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी इच्छुकांना पुन्हा कामाला लावले आहे. माजी नगरसेवकांनाही जवळ करणे सुरू केले. विधानसभा निवडणुकीतही हेच होणार आहे. मार्च २०२६ मध्ये मनपा निवडणूक होतील, असा कयास लावण्यात येतोय.
प्रशासकीय राजवट ‘एकला चलो रे...’महापालिकेत सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. प्रशासनाने वॉर्डनिहाय विकास जवळपास बंद केला आहे. त्यामुळे दरवर्षी वॉर्डांमध्ये होणारी २०० ते २५० कोटींच्या कामांना जवळपास ‘ब्रेक’ लागला आहे. केंद्रीय पद्धतीने प्रशासनाने विकास कामांवर भर दिलाय. शहराच्या मूलभूत सोयीसुविधांवर अधिक भर देण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने वारंवार केला. अर्थसंकल्प तयार करताना सर्वसामान्य नागरिकांनी सांगितलेल्या गोष्टींवरही भर देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने अनेकदा प्रशासन ‘एकला चलो रे’ पद्धतीने निर्णय घेत आहे.
ड्रेनेज, पाण्याच्या सर्वाधिक तक्रारीमहापालिकेकडे येणाऱ्या सर्वाधिक तक्रारी ड्रेनेज, पाणीपुरवठ्याशी संबधित असतात. चोकअप काढणे एवढेच काम वॉर्ड कार्यालयांकडून सुरू आहे. ड्रेनेजचा कायस्वरूपी प्रश्न सोडविण्याकडे कल दिसून येत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांसह राजकीय मंडळींचीही नाराजी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे.
शासनाकडून कोणतीही सूचना नाहीमागील वर्ष ते दीड वर्षांपासून राज्य शासन, निवडणूक आयोगाकडून महापालिकेला निवडणूक घेण्यासंदर्भात कोणतीही सूचना नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी वेळ कमी असल्याने तेव्हा सुद्धा निवडणूक होण्याची शक्यता कमीच आहे. विधानसभेनंतरच निवडणूक होईल, असे वाटते.-राहुल सुर्यवंशी, उपायुक्त, मनपा.