नगरसेवकांचा थयथयाट

औरंगाबाद : सादर होण्याआधीच सुधारित शहर विकास आराखड्यातील माहिती बाहेर आल्याच्या कारणावरून सोमवारी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. आराखड्यातील माहिती छापून आलेले लोकमतचे अंक दाखवीत सदस्यांनी गोपनीयता भंगाचा आरोप केला, तसेच अहवाल फोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाईची मागणी केली. महापौरांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिल्यावर शेवटी आराखड्याचे बंद पाकीट स्वीकारण्यात आले. त्यानंतर लगेचच ही सभा आठवडाभरासाठी तहकूब करण्यात आली. आता पुढील सभा झाल्यानंतर हा आराखडा जनतेसाठी प्रसिद्ध केला जाणार आहे.
राज्याच्या नगररचना खात्याने दीड महिन्यापूर्वीच सुधारित शहर विकास आराखड्याचे बंद पाकीट मनपा आयुक्तांच्या स्वाधीन केले होते. हा आराखडा आज सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार होता; परंतु त्याआधीच आराखड्यातील ढोबळ तरतुदींची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती आली. लोकमतमध्ये त्याविषयीचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे सर्वसाधारण सभा सुरू होताच नगरसेविका समिना शेख यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. हा गोपनीयतेचा भंग आहे, त्यामुळे हा अहवाल फुटला कसा याची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. शिवसेनेचे राजू वैद्य, राजेंद्र जंजाळ, एमआयएमचे अब्दुल नाईकवाडी, काँग्रेसचे भाऊसाहेब जगताप, भाजपचे बापू घडामोडे आदींनीही लोकमतचे अंक झळकविले. अधिकाऱ्यांकडूनच हा अहवाल फुटल्याचा आरोप या नगरसेवकांनी केला. याचदरम्यान शिवसेनेचे रावसाहेब आमले यांनी हा आराखडा महिनाभरापूर्वीच बिल्डरांना मिळाला असल्याचा गंभीर आरोप केला. काही नगरसेवकांनी तर हा आराखडा काही दिवस आधीपासूनच व्हॉटस् अ‍ॅपवर फिरत असल्याचीही माहिती दिली. त्यामुळे गोंधळ आणखीनच वाढला. त्यात काही जणांनी अशा परिस्थितीत आराखडा स्वीकारणे योग्य होणार नाही अशी सूचना केली. नगरसेवक नंदकुमार घोडेले, विकास जैन, अंकिता विधाते यांनी त्याला विरोध केला.
मनपाच्या सभेत प्रभारी आयुक्त आणि नगररचना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी महापौरांना सुधारित विकास आराखड्याचे बंद पाकीट स्वाधीन केले. नवीन विकास आराखड्याचे नकाशे तसेच विद्यमान जमीन वापर नकाशाचाही यात समावेश आहे; परंतु यातील विद्यमान जमीन वापर नकाशावर आयुक्तांची किंवा नगररचनाच्या अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरीच नव्हती. त्यावर काही सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
सुधारित शहर विकास आराखडा तयार करण्याचे काम राज्याच्या नगररचना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. हा आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी कोल्हापूर विभागाचे उपसंचालक रजा खान यांच्याकडे होती. त्यांनी हा आराखडा तयार केला. त्यानंतर आता नगररचना खात्याने या आराखड्याबाबतची पुढील जबाबदारी लातूर विभागाचे उपसंचालक शिवराज पाटील यांच्याकडे सोपविली आहे. हा आराखडा सर्वसाधारण सभेत मांडताना त्यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक होते; परंतु ते गैरहजर राहिले. त्यांच्या वतीने सहायक नगररचनाकार दर्जाचे एक कनिष्ठ दर्जाचे अधिकारी सभेला उपस्थित होते. त्यावरही अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला.